दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 मई) को आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर “मानहानिकारक और अपमानजनक” टिप्पणियों के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किया। अवमानना के आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने कहा कि यह कार्यवाही “इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 14 मई को दिए गए फैसले के आधार पर” शुरू की गई है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की खंडपीठ ने सभी अवमानना के आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2026 को सूचीबद्ध की।
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न्यायमूर्ति शर्मा ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की
न्यायमूर्ति शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और अन्य के खिलाफ न्यायाधीश और न्यायपालिका को लक्षित करने वाले कथित सोशल मीडिया अभियानों, सार्वजनिक बयानों, संपादित वीडियो और ऑनलाइन सामग्री के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानूनी उपायों का सहारा लेने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ “सोची-समझी साजिश” के तहत बदनामी का अभियान चलाया था और स्पष्ट किया था कि सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। न्यायाधीश ने प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं द्वारा किए गए कई सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिनमें उन्हें “राजनीतिक निष्ठा” और “संबद्धता” से जोड़ा गया था और वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए उनके भाषण का भ्रामक संपादित वीडियो पोस्ट करके कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाया गया था।
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न्यायाधीश उन्होंने इस मामले में अदालती कार्यवाही के क्लिपों के व्यापक प्रसार पर भी ध्यान दिया, और कहा कि प्रस्तावित अवमानना करने वाले एक “समानांतर कथा” बना रहे थे, और यह कि “चुप रहना” न्यायिक संयम नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वादी के सामने आत्मसमर्पण था।
