जमुई में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक शामिल हुए। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष संदीप सिंह के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्राधिकार की सचिव मंजूश्री कुमारी ने की। बैठक में बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। विशेष रूप से, एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) और सेमी-एनपीए श्रेणी के ऋण खातों को चिन्हित कर संबंधित खाताधारकों को समय पर नोटिस भेजने पर जोर दिया गया। नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया प्रत्येक बैंक को एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। ये पदाधिकारी प्राधिकार कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निष्पादन में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी शाखाओं में हेल्प डेस्क स्थापित करने को कहा गया है, ताकि लोक अदालत के माध्यम से अपने ऋण मामलों का समाधान चाहने वाले ग्राहकों को सहायता प्रदान की जा सके। अधिकतम मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने पर विशेष बल बैंक प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे ‘प्रचार रथ’ के माध्यम से जिले के गांव-गांव और दूर-दराज के इलाकों में जाकर आम लोगों को लोक अदालत के फायदे और प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। ऋण मामलों के निष्पादन में अधिक लचीला रुख अपनाने और अधिकतम मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के अंत में, सभी बैंक प्रबंधकों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और जनहित में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। जमुई में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक शामिल हुए। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष संदीप सिंह के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्राधिकार की सचिव मंजूश्री कुमारी ने की। बैठक में बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। विशेष रूप से, एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) और सेमी-एनपीए श्रेणी के ऋण खातों को चिन्हित कर संबंधित खाताधारकों को समय पर नोटिस भेजने पर जोर दिया गया। नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया प्रत्येक बैंक को एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। ये पदाधिकारी प्राधिकार कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निष्पादन में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी शाखाओं में हेल्प डेस्क स्थापित करने को कहा गया है, ताकि लोक अदालत के माध्यम से अपने ऋण मामलों का समाधान चाहने वाले ग्राहकों को सहायता प्रदान की जा सके। अधिकतम मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने पर विशेष बल बैंक प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे ‘प्रचार रथ’ के माध्यम से जिले के गांव-गांव और दूर-दराज के इलाकों में जाकर आम लोगों को लोक अदालत के फायदे और प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। ऋण मामलों के निष्पादन में अधिक लचीला रुख अपनाने और अधिकतम मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के अंत में, सभी बैंक प्रबंधकों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और जनहित में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
