जयपुर। इलेक्ट्रिक वाहनों मालिकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को शहरी क्षेत्र और हाईवे पर सस्ती चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्लान को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटी और राजमार्गों के 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
इससे राज्य में ईवी चार्जिंग के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39, कोटा में 28 और 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लगाए जाएंगे। ये सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी विभागों की जमीन पर स्थापित किए जाएंगे।
प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ, हरित ऊर्जा को आमजन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रीन एनर्जी नेटवर्क को विस्तार दिया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना तथा देश में मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
इन जिलों में लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 112 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इसके अलावा अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जांएगे। वहीं, प्रदेशभर में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 34 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जांएगे।
आसानी से मिलेगी चार्जिंग की सुविधा
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर का कहना है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा। शहर और हाईवे दोनों जगह आसानी से चार्जिंग सुविधा मिलेगी। प्रदूषण घटेगा और राज्य धीरे-धीरे स्वच्छ व सस्ती ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
सरकारी जमीन पर होंगे स्थापित
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। ये सभी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी।
