एक साल पहले 26 दिसंबर 2025 को बालाघाट को नक्सल मुक्त घोषित करने के बाद अब मप्र में नशे के खिलाफ डेडलाइन तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल में कहा कि मप्र को नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों से मुक्त करना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्लान तैयार करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 दिसंबर 2029 से पहले मप्र को नशामुक्त करने की डेडलाइन तय कर दी। भेल स्थित दशहरा मैदान में शनिवार को गोपालकों के सम्मेलन में शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ रैलियां निकालना, विरोध करना और नकारात्मकता फैलाना है। यह बयान राहुल के मप्र दौरे के 48 घंटे बाद आया है। शाह मप्र में करीब 20 घंटे रहे। वे शुक्रवार मध्यरात्रि भोपाल पहुंचे व शनिवार रात करीब 8 बजे रवाना हुए। नए कानूनों पर कहा- एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में निपटेंगे केस शाह ने कहा कि करीब डेढ़ साल में नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसके बाद एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी केस का निपटारा 3 साल के भीतर होगा। उन्होंने कहा- देरी के लिए जानी जाने वाली देश की आपराधिक न्याय प्रणाली इसके बाद दुनिया की सबसे आधुनिक व्यवस्था बनेगी। अंग्रेजों के कानून शासन की रक्षा के लिए थे, जबकि नए कानून नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए हैं। इनका मूल सिद्धांत दंड नहीं, न्याय है। सम्मेलन में नए कानूनों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसमें भोपाल के गोविंदपुरा थाने का मॉडल था, जिसे शाह ने देखा। उन्हें जानकारी देतीं- एडिशनल डीसीपी जोन-2 मिनी शुक्ला हैं। नशामुक्ति की डेडलाइन क्यों? मप्र में अब ड्रग बनाने की फैक्ट्रियां-लैब भी मिल रहीं लोकसभा में 3 फरवरी 2026 को दिए केंद्र के जवाब के मुताबिक, 2024 में मप्र में 1.30 लाख किलो अफीम, 15,544 किलो गांजा आधारित नशीले पदार्थ और 1,082 किलो सिंथेटिक ड्रग जब्त हुई। 8 महीने में 3 बड़ी फैक्ट्री-लैब पकड़ीं: अगस्त 2025 में भोपाल के जगदीशपुर में मेफेड्रोन फैक्ट्री से 61.2 किलो तरल मेफेड्रोन मिला, जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए आंकी गई। जनवरी 2026 में एक लैब से 31.250 किलो मेफेड्रोन और 600 किलो केमिकल जब्त हुए। फरवरी में दूसरी लैब से 43 किलो एमडी ड्रग्स व 260 किलो केमिकल मिले। मप्र में श्वेत क्रांति का रोडमैप: दूध संग्रह 4 गुना करने का लक्ष्य, सबसे ज्यादा नई समितियां खुलेंगी 1. दूध संग्रह 4 गुना करने का लक्ष्य, 12 से 50 लाख लीटर होगा: शाह ने मुख्यमंत्री यादव के सामने दूध संग्रह 12 से 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा। कहा- चुनौती बड़ी है, पर केंद्र पूरा साथ देगा। 2. देश में 75 हजार नई दुग्ध समितियां, सबसे ज्यादा मप्र में बनेंगी : देशभर में 75 हजार नई दुग्ध सहकारी समितियां बनेंगी। शाह ने कहा- इनमें सबसे ज्यादा मप्र में होंगी, ताकि अधिक पशुपालक सहकारिता से जुड़ सकें। 3. 50 एकड़ में नस्ल सुधार केंद्र : शाह ने केंद्र के लिए राज्य से 50 एकड़ जमीन मांगी। यहां गाय-भैंस की नस्ल सुधार व बछिया की संभावना बढ़ाने वाली तकनीक पर काम होगा। 4. सहकारिता में दूध के 35 की जगह 55 रुपए तक : शाह ने कहा- खुले बाजार में पशुपालकों को 35 रुपए प्रति लीटर मिलते थे, सहकारिता में 55 रुपए तक मिल रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर वृंदावन ग्रामों के सर्वाधिक दूध उत्पादक किसान को 1 लाख रुपए मिलेंगे। टॉप 5 दूध उत्पादकों में कांग्रेस की ‘नो एंट्री’… शाह ने कहा कि यूपी, राजस्थान, मप्र, गुजरात व महाराष्ट्र देश के शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं। पांचों में भाजपा सरकार है, कांग्रेस की ‘नो एंट्री’ है।
