Maharashtra Chemical Park: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले में वाधवन पोर्ट के पास एक मेगा केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार 2,500 से 5,000 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस परियोजना को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। इस प्रस्ताव से महाराष्ट्र में रासायनिक उद्योगों के विकास और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना की अंतिम मंजूरी और निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया केंद्र के फैसले पर निर्भर करेगी।
वाधवन पोर्ट के पास क्यों प्रस्तावित है केमिकल पार्क?
गोरेगांव में आयोजित इंडोकेम (IndoChem) कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित केमिकल पार्क के लिए जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है और केंद्र से परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया है।
वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित केमिकल पार्क का उद्देश्य रासायनिक उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक ढांचा विकसित करना है। हालांकि, परियोजना के स्वरूप, निवेश और निर्माण की समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
दहानू के पर्यावरण को लेकर अहम होगा फैसला
प्रस्तावित परियोजना का स्थान पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पालघर जिले की दहानू तहसील को पहले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था।
ऐसे में केमिकल पार्क की स्थापना के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों और मंजूरियों की भूमिका अहम होगी। परियोजना को आगे बढ़ाने के दौरान औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण रहेगा।
केंद्र की भव्य रसायन योजना के तहत मिलेगा फंड
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में ‘भव्य रसायन’ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
इस प्रकार योजना के लिए दोनों सरकारों का घोषित योगदान कुल 1,500 करोड़ रुपये होगा। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी में इस राशि को प्रस्तावित वाधवन केमिकल पार्क के लिए विशेष रूप से स्वीकृत बजट के रूप में नहीं बताया गया है।
जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार योजना के तहत पर्यावरण संबंधी मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया में सहायता करेगी।
2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
प्रस्तावित पहल को केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ विजन और वर्ष 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है।
यदि वाधवन पोर्ट के पास मेगा केमिकल पार्क की योजना को मंजूरी मिलती है, तो इससे महाराष्ट्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल, परियोजना की मंजूरी, जमीन का अंतिम निर्धारण और पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाएं इसके आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होंगी।
