सरकार ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फ़ैसला किया है। इस कदम का मकसद केंद्र शासित प्रदेश के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच को काफ़ी बेहतर बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा।
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अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि नई बेंच से लद्दाख के लोगों को उनके हक की कानूनी सेवाएं पाने में लगने वाला समय कम होगा, जिससे वहां के निवासियों के लिए न्याय व्यवस्था तक पहुंच आसान हो जाएगी। सरकार ने कहा कि वह लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…
— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
