महाराष्ट्र में गैर-मराठी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को बातचीत के लिए मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाइसेंस और परमिट रद्द करने की प्रस्तावित नीति को फिलहाल रोक दिया है।
यह फैसला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक के उस ऐलान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें कहा गया था कि जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल सकते, उनके लाइसेंस और परमिट रद्द किए जा सकते हैं। फडणवीस ने अब ड्राइवरों को एक साल का अतिरिक्त समय दिया है और कहा है कि इस दौरान भाषा की शर्त को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के संगठनों के प्रतिनिधि उनसे मिले थे और ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। उनकी मांग मानते हुए सरकार ने उन्हें यह अतिरिक्त समय देने का फैसला किया।
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मुंबई में ऑटो ड्राइवरों की तीन दिन की हड़ताल
महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला तब लिया, जब मुंबई में ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों ने मराठी भाषा से जुड़े आदेश के विरोध में 24 अगस्त से तीन दिन की हड़ताल शुरू की थी। ड्राइवरों का कहना था कि वे मराठी सीखने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना सज़ा दिए जाने पर आपत्ति है। कुछ ड्राइवरों ने, जिनमें 55-60 साल के वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, यह सवाल उठाया कि वे इतनी जल्दी भाषा कैसे सीख सकते हैं। एक ड्राइवर ने कहा कि वे टूटी-फूटी मराठी बोलने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन पर जुर्माना लगाया जा रहा था, जबकि दूसरे ड्राइवर ने कहा कि उन्हें 15,000 से 20,000 रुपये तक के जुर्माने का डर था। विरोध-प्रदर्शनों के बीच, सरनाइक ने RTO अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे एक महीने के नोटिस पीरियड के खत्म होने से पहले जुर्माना न लगाएं। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त के सरकारी आदेश में ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें तीन महीने का और समय दिया जाएगा। अगर वे फिर भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
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सरनाइक ने यह भी बताया कि 1,65,600 ऐसे ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों ने मराठी क्लास में हिस्सा लिया, जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं है। इस बीच, फडणवीस ने साफ़ किया कि ड्राइवरों से मराठी में बहुत अच्छी तरह बात करने की उम्मीद नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें बस यात्रियों से बातचीत के लिए काम-काज से जुड़ी बुनियादी मराठी आनी चाहिए। यह कदम राज्य में मराठी भाषा से जुड़े नियमों को लागू करने को लेकर बढ़ रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच उठाया गया है; परमिट और लाइसेंस को लेकर सरकार के फ़ैसले की आलोचना हो रही है और विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
