भास्कर अपडेट्स:कोलकाता में हिंदू संगठन का बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन; बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग

भास्कर अपडेट्स:कोलकाता में हिंदू संगठन का बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन; बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग

कोलकाता में शनिवार को ‘बंगसेना’ नाम के हिंदू संगठन के सैकड़ों समर्थकों और साधुओं ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन की तरफ एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, उनके खिलाफ अत्याचारों को रोकने और जेल में बंद साधु चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग कर रहे थे। मार्च सियालदह रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर पार्क सर्कस इलाके में हाई कमीशन के मुख्य गेट से करीब 100 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं सड़क पर धरना दे दिया। इसी महीने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर यह दूसरा ऐसा प्रदर्शन था। आज की अन्य खबरें… UP पुलिस ने नेपाली 453 नागरिकों की को अंतरराष्ट्रीय ठगों से बचाया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करके नेपाल के 453 नागरिकों (115 महिलाएं और 338 पुरुष) को उनके चंगुल से सुरक्षित छुड़ाया और वापस उनके घर भेजा। यह गिरोह नेपाल के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी, पढ़ाई और कमाई का झांसा देकर फंसाता था। लोगों को कुशीनगर बुलाकर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन फीस के बहाने जबरन पैसे ऐंठे जाते थे। पुलिस ने कसया कस्बे में छापा मारकर इस गैंग के 10 लोगों (8 पुरुष और 2 महिलाएं) को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर नेपाली नागरिक और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल है, जिन्होंने फर्जी कागजात के सहारे लोगों को ठगने की बात कबूल की। सीएम विजय ने तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों 3% DA बढ़ोतरी का ऐलान किया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शनिवार को दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे यह 60% से बढ़कर 63% हो गया है। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। सरकार के इस कदम से करीब 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर हर साल ₹1,858 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का DA 60% से बढ़ाकर 63% करने के बाद लिया गया है।

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