कैमूर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में भू-अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान भारतमाला परियोजना के तहत 2,110 भू-स्वामियों को ₹211.27 करोड़ से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया है। जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति, पंचाट निर्माण, कब्जा हस्तांतरण और मुआवजा वितरण की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का पैकेजवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया। अब तक कुल 2,110 रैयतों और आवेदनों का निपटारा करते हुए ₹211.27 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसमें पैकेज-I के तहत 211 आवेदनों का निष्पादन कर ₹22.21 करोड़ का भुगतान किया गया। पैकेज-II में 927 रैयतों को ₹130.69 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई, जबकि पैकेज-III के अंतर्गत 785 आवेदनों के विरुद्ध ₹58.36 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आर्बिट्रेशन न्यायालय, कोर्ट केस और मिसिंग प्लॉट्स से संबंधित सभी लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो। साथ ही, भू-अर्जन से जुड़े किसी भी विवाद या आपत्ति का नियमानुसार तत्काल समाधान किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भभुआ के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM), भभुआ और मोहनियां के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) तथा NHAI व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कैमूर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में भू-अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान भारतमाला परियोजना के तहत 2,110 भू-स्वामियों को ₹211.27 करोड़ से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया है। जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति, पंचाट निर्माण, कब्जा हस्तांतरण और मुआवजा वितरण की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का पैकेजवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया। अब तक कुल 2,110 रैयतों और आवेदनों का निपटारा करते हुए ₹211.27 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसमें पैकेज-I के तहत 211 आवेदनों का निष्पादन कर ₹22.21 करोड़ का भुगतान किया गया। पैकेज-II में 927 रैयतों को ₹130.69 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई, जबकि पैकेज-III के अंतर्गत 785 आवेदनों के विरुद्ध ₹58.36 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आर्बिट्रेशन न्यायालय, कोर्ट केस और मिसिंग प्लॉट्स से संबंधित सभी लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो। साथ ही, भू-अर्जन से जुड़े किसी भी विवाद या आपत्ति का नियमानुसार तत्काल समाधान किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भभुआ के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM), भभुआ और मोहनियां के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) तथा NHAI व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
