समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर भारत सरकार के कामकाज पर 12 सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए और ‘डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज’ को टैग करते हुए, यादव ने बैंकों की मजबूती और सुधारों को लेकर सरकार के कई दावों पर सवाल खड़े किए हैं। अपनी सूची में, यादव ने पूछा है कि जब यह दावा किया जा रहा है कि बैंक मजबूत हुए हैं, तो फिर उनका निजीकरण (privatization) क्यों किया जा रहा है? उन्होंने गरीबों के खातों से पैसे काटे जाने, बार-बार ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) की मांग के कारण लोगों को अपने ही पैसों तक पहुँचने में हो रही दिक्कत, और बड़े लोन लेकर भाग जाने वाले लोगों को न पकड़ पाने की विफलता पर सवाल उठाए हैं।
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यादव ने ग्रामीण बैंक शाखाओं और एटीएम को बंद किए जाने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को नकदी के लिए कहीं और जाना पड़ता है। साथ ही, उन्होंने किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को होने वाली उन कठिनाइयों का भी जिक्र किया, जो बिना किसी मध्यस्थ या गारंटर के कर्ज (क्रेडिट) हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अपना खोया हुआ पैसा वापस पाने के लिए पीड़ितों को लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही, उन्होंने होम लोन और एजुकेशन लोन पर लगने वाली ऊंची ब्याज दरों का भी मुद्दा उठाया, जो आम नागरिकों पर भारी बोझ डालती हैं।
उन्होंने पूछा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों के पैसे लंबे समय तक क्यों फंस जाते हैं, और CIBIL क्रेडिट स्कोर में छोटी-छोटी गलतियां युवा कर्जदारों के लिए क्यों नुकसानदेह होती हैं—जिसकी वजह से उन्हें ‘डिफॉल्टर’ मान लिया जाता है और उनके भविष्य के अवसरों को नुकसान पहुंचता है। यादव ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि बैंकों की हर शाखा में बुजुर्गों और अनपढ़ ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए कोई सहायता काउंटर नहीं है।
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साथ ही, उन्होंने बैंक कर्मचारियों की उन मांगों का भी जिक्र किया जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने नई भर्तियां न होने और मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव का मुद्दा उठाया, और कहा कि इससे ग्राहक सेवा (कस्टमर सर्विस) पर बुरा असर पड़ रहा है। अपनी चिंताओं को संक्षेप में रखते हुए, यादव ने कहा: “@DFS_India बारह साल, बारह सवाल।” इसके जरिए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की इन चुनौतियों पर सरकार से स्पष्टता और ठोस कदम उठाने की मांग की।
