अभियान बसेरा-02 के तहत 20 नवंबर को पूरे राज्य में 30 हजार बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बेगूसराय में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। यह जानकारी आज अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम रिची पांडेय ने दी। प्रेसवार्ता में डीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमिहीन एवं वासभूमि रहित सुयोग्य परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा-02 के तहत जिले में की जा रही कार्रवाई एवं निर्धारित लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पात्र भूमिहीन एवं वासभूमि रहित परिवारों को नियमानुसार वासभूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 3 डिसमिल एवं अधिकतम 5 डिसमिल तक वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। डीएम बोले- सभी प्रक्रिया समय पर पूरा करने का निर्देश डीएम ने बताया कि इसके लिए सभी संबंधित अंचल अधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभुकों का चिह्नित करने, आवश्यक जांच एवं बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अभियान बसेरा-02 को केवल बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण तक सीमित नहीं रखा जाएगा। बल्कि आम लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा राजस्व पदाधिकारियों का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। संबंधित राजस्व पदाधिकारी नियमित रूप से पंचायतों का भ्रमण करेंगे। पंचायत स्तर पर शिविर एवं विशेष अभियान आयोजित कर राजस्व संबंधी समस्याओं, क्षतिग्रस्त जमाबंदी के सुधार तथा निःशुल्क भूमि मापी जैसे कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। जिससे अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आमजनों के साथ-साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की जा रही है। सभी लोग अभियान बसेरा-02 के संबंध में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं प्रावधानों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिससे जिले के पात्र भूमिहीन एवं वासभूमि रहित परिवार इस अभियान का लाभ उठा सकें। जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता से पंचायत एवं गांव स्तर पर अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इससे वास्तविक रूप से पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। अभियान बसेरा के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा किया जाना है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को पटना स्थित राज्य मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनावश्यक यात्रा से बचने तथा किसी भी प्रकार के बहकावे या भ्रामक सूचना पर विश्वास नहीं करने की अपील की। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित कर अभियान के नाम पर पटना ले जाने अथवा अनावश्यक रूप से परेशान करने का मामला सामने आता है, तो ऐसे तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य- अभियान बसेरा का लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचे डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि अभियान बसेरा-02 का लाभ वास्तविक रूप से पात्र एवं भूमिहीन परिवारों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि इससे आम लोगों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस दौरान अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी एवं डीपीआरओ नेहा कुमारी सहित अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अभियान बसेरा-02 के तहत 20 नवंबर को पूरे राज्य में 30 हजार बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बेगूसराय में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। यह जानकारी आज अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम रिची पांडेय ने दी। प्रेसवार्ता में डीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमिहीन एवं वासभूमि रहित सुयोग्य परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा-02 के तहत जिले में की जा रही कार्रवाई एवं निर्धारित लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पात्र भूमिहीन एवं वासभूमि रहित परिवारों को नियमानुसार वासभूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 3 डिसमिल एवं अधिकतम 5 डिसमिल तक वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। डीएम बोले- सभी प्रक्रिया समय पर पूरा करने का निर्देश डीएम ने बताया कि इसके लिए सभी संबंधित अंचल अधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभुकों का चिह्नित करने, आवश्यक जांच एवं बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अभियान बसेरा-02 को केवल बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण तक सीमित नहीं रखा जाएगा। बल्कि आम लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा राजस्व पदाधिकारियों का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। संबंधित राजस्व पदाधिकारी नियमित रूप से पंचायतों का भ्रमण करेंगे। पंचायत स्तर पर शिविर एवं विशेष अभियान आयोजित कर राजस्व संबंधी समस्याओं, क्षतिग्रस्त जमाबंदी के सुधार तथा निःशुल्क भूमि मापी जैसे कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। जिससे अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आमजनों के साथ-साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की जा रही है। सभी लोग अभियान बसेरा-02 के संबंध में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं प्रावधानों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिससे जिले के पात्र भूमिहीन एवं वासभूमि रहित परिवार इस अभियान का लाभ उठा सकें। जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता से पंचायत एवं गांव स्तर पर अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इससे वास्तविक रूप से पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। अभियान बसेरा के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा किया जाना है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को पटना स्थित राज्य मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनावश्यक यात्रा से बचने तथा किसी भी प्रकार के बहकावे या भ्रामक सूचना पर विश्वास नहीं करने की अपील की। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित कर अभियान के नाम पर पटना ले जाने अथवा अनावश्यक रूप से परेशान करने का मामला सामने आता है, तो ऐसे तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य- अभियान बसेरा का लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचे डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि अभियान बसेरा-02 का लाभ वास्तविक रूप से पात्र एवं भूमिहीन परिवारों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि इससे आम लोगों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस दौरान अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी एवं डीपीआरओ नेहा कुमारी सहित अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
