Pushkar Singh Dhami Cabinet Decision: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए इस अहम फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि कैबिनेट की बैठक में सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है।उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हमारे उन वीर युवाओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
कौशल और अनुभव के अनुरूप मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, नवगठित अग्निवीर रोजगार सेल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवामुक्त अग्निवीरों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल और सैन्य अनुभव के अनुरूप ही उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यह सेल न केवल सरकारी विभागों और संस्थानों में मौजूद रिक्तियों की जानकारी देगा, बल्कि निजी क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं से भी युवाओं को अवगत कराएगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर करियर संबंधी मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा, ताकि कोई भी अग्निवीर सेवा के बाद खुद को असहाय महसूस न करे। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल युवाओं को नए करियर विकल्पों की ओर उन्मुख करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित होगी।
शहीदों के गांवों में लगेंगी प्रतिमाएं
इसी कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक और भावनात्मक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन वीर जवानों की शहादत और बहादुरी की गाथाएं सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रसेवा और देशभक्ति की प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव-गांव में प्रतिमाएं स्थापित करने का यह निर्णय सिर्फ शहीदों की स्मृति को अमर बनाए रखने भर के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके परिवारजनों के प्रति राज्य सरकार की गहरी कृतज्ञता और सम्मान को भी प्रदर्शित करता है।
महंगाई पर भी सख्त निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सतत निगरानी रखी जाए, ताकि आम जनता को उचित और वाजिब दरों पर जरूरी सामान आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समूह कालाबाजारी, जमाखोरी या मुनाफाखोरी के जरिए कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने का प्रयास करता पाया गया, तो उसके खिलाफ बिना किसी नरमी के कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
