यूजीसी बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर रविवार को समस्तीपुर में सवर्ण संघर्ष मोर्चा ने एक दिवसीय बैठक की। मुसरीघरारी में सवर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित बैठक में अजीत कुमार को जिला संयोजक बनाया गया। साथ ही बैठक में यूजीसी बिल के खिलाफ आगामी 7 अक्टूबर को समस्तीपुर से आंदोलन की शुरुआत का शंखनाद किया गया। 7 अक्टूबर को यूजीसी बिल सरकार वापस ले, इसकी मांग को लेकर शहर के बीआरबी कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट करीब 3 किलोमीटर लंबा प्रतिरोध मार्च निकालने का फैसला लिया गया। इस प्रतिरोध मार्च में समस्तीपुर के साथ ही बिहार के अन्य जिलों के स्वर्ण समाज के लोग भाग लेंगे। नवनियुक्त जिला संयोजक बोले- यूजीसी बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त जिला संयोजक अजीत कुमार ने कहा कि यूजीसी बिल किसी की कीमत पर सवर्ण समाज को मंजूर नहीं है। लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा असर सवर्ण समाज के लोगों पर पड़ा है। सरकार जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी अखिलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि इस आंदोलन को धार देने के लिए अजीत कुमार को जिला संयोजक बनाया गया है। उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में यूजीसी बिल के खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाएगा। ‘अंधी और बहरी सरकार सवर्ण समाज की सुनने वाली नहीं है’ मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंदन कुमार मिश्रा ने कहा कि अंधी और बहरी सरकार सवर्ण समाज का सुनने वाली नहीं है। यूजीसी बिल के खिलाफ आगामी 7 अक्टूबर को जिला में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं सुनेगी तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत की सुनती है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि आगामी 7 अक्टूबर को जिले के सभी प्रखंडों से ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो ताकि ये आवाज दिल्ली तक जाए। कार्यक्रम के दौरान समस्तीपुर के साथ ही जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज से जुड़े समाज से भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आदि उपस्थित थे। यूजीसी बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर रविवार को समस्तीपुर में सवर्ण संघर्ष मोर्चा ने एक दिवसीय बैठक की। मुसरीघरारी में सवर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित बैठक में अजीत कुमार को जिला संयोजक बनाया गया। साथ ही बैठक में यूजीसी बिल के खिलाफ आगामी 7 अक्टूबर को समस्तीपुर से आंदोलन की शुरुआत का शंखनाद किया गया। 7 अक्टूबर को यूजीसी बिल सरकार वापस ले, इसकी मांग को लेकर शहर के बीआरबी कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट करीब 3 किलोमीटर लंबा प्रतिरोध मार्च निकालने का फैसला लिया गया। इस प्रतिरोध मार्च में समस्तीपुर के साथ ही बिहार के अन्य जिलों के स्वर्ण समाज के लोग भाग लेंगे। नवनियुक्त जिला संयोजक बोले- यूजीसी बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त जिला संयोजक अजीत कुमार ने कहा कि यूजीसी बिल किसी की कीमत पर सवर्ण समाज को मंजूर नहीं है। लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा असर सवर्ण समाज के लोगों पर पड़ा है। सरकार जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी अखिलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि इस आंदोलन को धार देने के लिए अजीत कुमार को जिला संयोजक बनाया गया है। उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में यूजीसी बिल के खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाएगा। ‘अंधी और बहरी सरकार सवर्ण समाज की सुनने वाली नहीं है’ मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंदन कुमार मिश्रा ने कहा कि अंधी और बहरी सरकार सवर्ण समाज का सुनने वाली नहीं है। यूजीसी बिल के खिलाफ आगामी 7 अक्टूबर को जिला में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं सुनेगी तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत की सुनती है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि आगामी 7 अक्टूबर को जिले के सभी प्रखंडों से ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो ताकि ये आवाज दिल्ली तक जाए। कार्यक्रम के दौरान समस्तीपुर के साथ ही जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज से जुड़े समाज से भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आदि उपस्थित थे।
