तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को राज्य भर में मल्टी-पर्पस मेडिकल वर्कर्स को कथित तौर पर नज़रबंद किए जाने की निंदा की। ये कर्मचारी अपनी मांगों (जिनमें नौकरी को रेगुलर करना भी शामिल है) के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन करने के लिए चेन्नई जाने की कोशिश कर रहे थे। X पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने राज्य सरकार पर लोगों को विरोध करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पहले किए गए वादों के बावजूद मेडिकल कर्मचारियों को नज़रबंद किया जा रहा है।
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स्टालिन ने लिखा कि जिस तरह चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे युवाओं को अलग-अलग जगहों पर गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह उदयनिधि स्टालिन कर्मचारियों की रिहाई की मांग करते हैं। मैं इस ‘सोफ़ा मॉडल’ सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ क्योंकि इसने पूरे राज्य में मल्टी-पर्पस मेडिकल कर्मचारियों को नज़रबंद कर दिया है, जबकि वे नौकरी पक्की करने जैसी मांगों के लिए विरोध करने चेन्नई जाने की कोशिश कर रहे थे।
सरकार के कामों पर सवाल उठाते हुए, स्टालिन ने आरोप लगाया कि लोगों को विरोध शुरू करने से पहले ही उनके घरों से गिरफ्तार किया जा रहा था। उन्होंने लिखा कि सत्ता में आने से पहले मेडिकल कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करने के बाद, यह ‘रील्स सरकार’ ऐसी अराजकता क्यों फैला रही है? विरोध-प्रदर्शन के लिए निकलने से पहले ही लोगों को उनके घरों से गिरफ़्तार किया जा रहा है—यह कदम बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व है।
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स्टालिन ने आगे सवाल किया कि क्या सरकार के बदलाव के तरीके में किसानों, छात्रों और नर्सों जैसे विभिन्न समूहों के लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों को बिना सीधी बातचीत किए दबाना शामिल है। राज्य सरकार से कर्मचारियों की चिंताओं पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए, स्टालिन ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि डमी मुख्यमंत्री’ को तुरंत आगे आकर उन मल्टी-पर्पस कर्मचारियों को रिहा करना चाहिए जो चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ हैं, और उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाए।
