पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनहित का एक बड़ा मुद्दा उठाते हुए किराएदारों को आ रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक विज ने प्रॉपर्टी आईडी की अनिवार्यता के कारण परिवार पहचान पत्र (PPP) बनवाने में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राहत का भरोसा दिया है। प्रॉपर्टी आईडी बनी जी का जंजाल बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक प्रमोद विज ने प्रश्न काल में मुद्दा उठाया कि शहरी क्षेत्रों में किराए पर रहने वाले हजारों परिवारों की फैमिली आईडी नहीं बन पा रही है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार फैमिली आईडी के लिए प्रॉपर्टी आईडी देना अनिवार्य है। चूंकि किराएदारों की अपनी संपत्ति नहीं होती, इसलिए वे मकान मालिक से आईडी मांगते हैं, लेकिन मालिकाना हक छिनने या अन्य विवादों के डर से मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी साझा करने से मना कर देते हैं। इस वजह से गरीब और कामकाजी परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे हैं। विधायक विज का सुझाव और मंत्री का जवाब विधायक विज ने इस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक रास्ता निकालने की पुरजोर वकालत की। उनके सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में पते के सत्यापन के लिए प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य की गई थी। मंत्री ने साफ किया कि प्रॉपर्टी आईडी देने से मकान मालिक के स्वामित्व पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ता। समाधान: 7 दिन में होगी फिजिकल वेरिफिकेशन मंत्री कृष्ण बेदी ने सदन को आश्वासन दिया कि जिन किराएदारों के पास प्रॉपर्टी ID उपलब्ध नहीं है, वे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ऐसे आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर मौके पर जाकर वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करेगा, ताकि बिना प्रॉपर्टी आईडी के भी पात्र परिवारों की फैमिली आईडी बनाई जा सके।
