महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 1960 के दशक में ठाणे के कल्याण इलाके में सरकारी मवेशी चराई वाली 174 एकड़ ज़मीन को ‘प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड’ को ट्रांसफर करने और उसके बाद कई डेवलपर्स और दूसरी संस्थाओं के साथ हुए लेन-देन की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। कोंकण डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता वाली SIT इस बात की जांच करेगी कि ज़मीन शुरू में ‘प्रीमियर’ को कैसे ट्रांसफर की गई और बाद में इसके कुछ हिस्से रुनवाल, लोढ़ा डेवलपर्स, सुंदरनिवास प्रॉपर्टीज़, अनंत डेवलपर्स, आउट एन आउट इन्फोटेक और जुपिटर लाइफ लाइन जैसी संस्थाओं को कैसे ट्रांसफर किए गए। यह ज़मीन इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे सरकारी निकायों और संस्थानों को भी ट्रांसफर की गई थी।
यह आदेश 19 अगस्त को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया। इस बैठक में कल्याण तालुका के कई गांवों में सरकारी ‘गुरचरण’ ज़मीन के बारे में मिली शिकायतों की जांच की गई।
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नौ सदस्यों वाली SIT में ठाणे ज़िला कलेक्टर, कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कमिश्नर, ठाणे ज़िला परिषद के CEO और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) के प्रतिनिधि समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। टीम को पाँच मुख्य पहलुओं की जाँच करने के लिए 30 दिन दिए गए हैं: ज़मीन की मूल स्थिति और उसका ट्रांसफर; ज़मीन के टुकड़ों को क्लास II से क्लास I में बदलना; 7/12 एक्सट्रैक्ट और म्यूटेशन एंट्री की वैधता; तीसरे पक्ष को बाद में की गई बिक्री; और क्या ज़िम्मेदार पाए जाने वाले किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए।
यह ज़मीन 1960 के दशक की शुरुआत में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को अलॉट की गई थी, जब कंपनी अपने कामकाज का विस्तार करना चाहती थी, जबकि उसका कुर्ला में पहले से ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। इसकी कल्याण यूनिट का इस्तेमाल शीट-मेटल स्टैम्पिंग और कुर्ला प्लांट के लिए फीडर यूनिट के तौर पर किया जाता था।
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बाद में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को आर्थिक और लेबर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1997 में मशहूर प्रीमियर पद्मिनी का प्रोडक्शन बंद होने के बाद, कंपनी ने ‘रियो’ मॉडल लॉन्च किया, लेकिन यह मॉडल कंपनी की किस्मत नहीं बदल पाया। आखिरकार, 2018 में प्रीमियर ने दिवालिया होने के लिए अर्ज़ी दी और इसके बाद अपनी ज़मीन बेचकर पैसे जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। समय के साथ, 174 एकड़ ज़मीन के अलग-अलग हिस्से कई डेवलपर्स और दूसरी संस्थाओं ने खरीद लिए। रनवाल के होराइज़न प्रोजेक्ट्स के पास 58 एकड़, लोढ़ा के पास 52 एकड़ और सुंदरनिवास डेवलपर्स के पास 41 एकड़ ज़मीन है। इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास छह-छह एकड़ ज़मीन है। बाकी हिस्सों पर ज़िला परिषद स्कूल, एक सार्वजनिक श्मशान घाट, राज्य का जल आपूर्ति विभाग, सखाराम शेठ विद्यालय, जुपिटर हॉस्पिटल और आउट एन आउट इन्फोटेक मौजूद हैं।
