तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लोकसभा की सदस्य संख्या को स्थायी रूप से 543 बनाए रखने की अपील करते हुए राज्य विधानसभा में बुधवार को एक प्रस्ताव पेश करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजय कांग्रेस सहित सरकार में शामिल सभी दलों और बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों (जैसे वामपंथी दल) के साथ बैठक करने के कुछ दिनों बाद सदन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे।
इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि वह लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2.2:1 का अनुपात बनाए रखे। सूत्रों ने बताया कि प्रबल संभावना है कि प्रस्ताव में केंद्र से अपील की जाएगी कि वह आगामी 2029 आम चुनाव के लिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट पर ही महिलाओं के लिए तत्काल 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दलील देगी कि अगर केंद्र 1971 के बाद हुई किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन करता है, तो तमिलनाडु समेत उन दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से प्रभावित होगा जिन्होंने अपनी आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है।
विजय ने आठ अगस्त को अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का पूरी तरह से विरोध करने का निर्णय लिया गया था। विजय की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक का मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने बहिष्कार किया।
