नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को पोलावरम परियोजना के संबंध में जारी ‘काम रोकने’ के आदेश को स्थायी रूप से वापस लेने की मांग की और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के साथ समन्वय कर लंबित जनसुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नायडू ने तीनों राज्यों के व्यापक हित में मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का भी सुझाव दिया। बयान में कहा गया कि हालांकि ‘काम रोकने’ का आदेश फिलहाल स्थगित है, नायडू ने इसे स्थायी रूप से वापस लेने और तीनों मुख्यमंत्रियों से जनसुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।
नायडू ने यहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात के दौरान ये सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने पोलावरम परियोजना की प्रगति और हाल में 30,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए जल जीवन मिशन-अमरजीवी जलधारा के कार्यों का ब्योरा साझा किया। बयान के अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोलावरम परियोजना के तहत ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बनाए जाने वाले सुरक्षात्मक तटबंधों के लिए लंबित जनसुनवाई के संबंध में ‘काम रोकने’ का आदेश जारी किया था।
नायडू ने कहा कि तीनों राज्यों के व्यापक हित में आपसी सहयोग, समन्वय और देने-लेने की भावना से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोलावरम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और लक्ष्य है कि परियोजना को पूरा कर 2027 के मध्य में होने वाले अगले गोदावरी पुष्करम तक इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से परियोजना के लिए धनराशि समय पर जारी करना सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
बयान के अनुसार, नायडू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पोलावरम में 41.15 मीटर के स्तर तक पानी रोकने के लिए जरूरी पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को पूरा करने को परियोजना के निर्माण के समान प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पोलावरम परियोजना के लिए धन की कमी नहीं होने देने का आग्रह किया।
दोनों नेताओं ने परियोजना में 45.72 मीटर के स्तर तक पानी रोकने के लिए आवश्यक उपायों और कार्यों पर भी चर्चा की। नायडू ने कहा कि गोदावरी का हजारों टीएमसी बाढ़ का पानी व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है और उन्होंने पट्टीसीमा परियोजना के जरिए इस पानी को मोड़ने तथा उसका उपयोग करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पोलावरम को एक प्रमुख पर्यटन और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रोद्दतूर में हाल में शुरू किए गए जल जीवन मिशन-अमरजीवी जलधारा के कार्यों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में करीब 95 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 62 लाख परिवारों को पहले ही नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल में 27 लाख और ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के कार्यों का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और केंद्रीय मंत्री से कार्यों की प्रगति के अनुरूप धनराशि जल्द जारी करने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान नायडू ने दक्षिणी राज्यों में नदियों को आपस में जोड़ने से होने वाले लाभों पर भी चर्चा की।
