मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच, बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को भारत सरकार से क्षेत्र में फंसे ओडिशा के लोगों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। एक बयान में, पटनायक ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण प्रवासी श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों सहित ओडिशा के कई लोग फंसे हुए हैं। हवाई संपर्क बाधित होने से कई लोग गंभीर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और कल्याण खतरे में है, और वे तत्काल सहायता के लिए देश की ओर देख रहे हैं।
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पटनायक ने आगे कहा कि भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संघर्ष में फंसे सभी ओडिशावासियों की सुरक्षित निकासी और वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। त्वरित कार्रवाई न केवल जीवन की रक्षा करेगी बल्कि घर पर अनगिनत परिवारों को भी आश्वस्त करेगी जो अपने प्रियजनों के कुशल-मंगल के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह, एआईएडीएमके सांसद आई एस इनबादुराई ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया।
विदेश मंत्री को लिखे पत्र में, इनबादुराई ने तमिलनाडु के परिवारों की चिंताओं को उजागर किया, विशेष रूप से एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, जिन्होंने केंद्र से मध्य पूर्वी देशों में रहने वाले भारतीयों, विशेषकर तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। इनबादुराई ने लिखा कि मैं संयुक्त अरब अमीरात सहित मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में व्याप्त तनावपूर्ण और बदलती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आपको यह पत्र लिख रहा हूं। इस संदर्भ में, हमारी पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों और विशेष रूप से तमिलों की सुरक्षा के लिए किया गया अनुरोध तमिलनाडु के लाखों परिवारों की वास्तविक चिंता को दर्शाता है।
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इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि केंद्र सरकार इजरायल-ईरान संघर्ष के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसी स्थितियों में बचाव कार्य के लिए तत्परता से काम करती है। पिछली सरकारों ने ऐसी व्यापक सहायता प्रदान नहीं की थी, जिसका प्रबंधन अब विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में अपने दूतावासों के माध्यम से कर रहा है।
