आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। देश में दो करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहा है जिससे नौकरी नहीं है। आउटसोर्सिंग में जिन्हें लिया जा रहा है। उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। जिसके कारण उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से पत्राचार हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी चर्चा की गई है। आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। पर अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। वेतन आयोग का कार्यालय अभी तक नहीं बना है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए तो नहीं वेतन आयोग की घोषणा
दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा ने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने वेतन आयोग का गठन किया था। अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं सरकार चुनाव जीतने के लिए तो वेतन आयोग की घोषणा नहीं की थी। हमारी सरकार से मांग है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया शीघ्र समाप्त करके 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए इसके साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन भत्ते और अन्य सुविधा दी जाए इसके साथ ही आठवी वेतन आयोग से अंतिम राहत दिलवाई जाए। रिक्त पदों पर भर्तियां और पदोन्नतियां तत्काल पूरी की जाए। सरकार यदि हमारी समस्याओं पर विचार नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। इस अवसर पर उप महासचिव अतुल मिश्रा, सुभाष पांडेय सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।
