भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने 22 अक्टूबर को कहा कि ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध स्थल के रूप में हटाए जाने का विरोध करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के पास अपनी असहमति जताने के लिए एक तय जगह होनी चाहिए। ‘इंडिया’ गठबंधन की एक बैठक के बाद बोलते हुए, राजा ने कहा कि हमने ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और तय किया कि हमें सरकार को जंतर-मंतर को विरोध स्थल के रूप में खत्म नहीं करने देना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो लोग अपनी असहमति या विरोध कहाँ जताएंगे? इसलिए, हमें लोगों के विरोध-प्रदर्शन और गतिविधियों के लिए जंतर-मंतर को वापस बहाल कराने के लिए लड़ना होगा।
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राजा ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन का यही रुख है। मुझे नहीं पता कि CJP ने लिखित में क्या दिया है या क्या वादा किया है। मुझे जानकारी नहीं है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर को 12 अक्टूबर को इस उद्देश्य से हटा दिया गया (यानी अब वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं है)। दिल्ली पुलिस ने ऐसी गतिविधियों के लिए कुछ अन्य जगहें तय की हैं: रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली में सीबीडी (CBD) मैदान।
‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के नेताओं ने कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक संयुक्त कार्य योजना की घोषणा की है। इसमें ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत विरोध-प्रदर्शन, चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च और 1 नवंबर को नई दिल्ली में एक रैली करना शामिल है। इस बीच, भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने चुनावी अनियमितताओं के आरोपों और विरोध-प्रदर्शन की योजनाओं को लेकर कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन की आलोचना की। शाहदेव ने कांग्रेस पर चुनावी नतीजों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि अगर वे सच में मानते हैं कि भाजपा ने चुराए गए वोटों से चुनाव जीता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि आप बैठकें कर सकते हैं, लेकिन दोहरा मापदंड अपनाना ठीक नहीं है। कांग्रेस के पास 98-99 सांसद हैं; अगर आप यह दावा करते हैं कि हम (भाजपा) ‘चुराए गए वोटों’ से जीते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। शाहदेव ने विपक्ष के रुख को सुविधा की राजनीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव नतीजों को तभी स्वीकार करती है जब वह जीतती है, लेकिन जब भाजपा सफल होती है, तो वह चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगती है।
