राजस्थान सरकार ने इस माह प्रस्तावित ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट’ (ग्राम-2026) को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत में संयम बरतने की अपील के मद्देनज किया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जयपुर में प्रस्तावित ग्राम-2026 को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 23 से 25 मई तक यहां होना था।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का समझदारी से उपयोग करने का आह्वान किया है और सार्वजनिक परिवहन तथा कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी है।
प्रवक्ता के अनुसार इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम जैसे बड़े आयोजन को स्थगित करने का फैसला किया क्योंकि इस आयोजन में राज्य भर से बड़ी संख्या में किसान तथा देश-विदेश से कृषि विशेषज्ञ और उद्यमी शामिल होने वाले थे।
इस निर्णय से लोगों के आवागमन और लॉजिस्टिक्स परिवहन में लगने वाला ईंधन बचाया जा सकेगा।
एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ईंधन बचत और ऊर्जा संयम के संदेश का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार बड़े राजकीय कार्यक्रमों की संख्या में कमी ला रही है तथा वर्चुअल माध्यम से बैठकों एवं वाहन उपयोग में किफायत बरतने को बढ़ावा दे रही है।
क्यों टाला गया इतना बड़ा आयोजन?
‘ग्राम-2026’ एक बेहद बड़े स्तर का आयोजन था, जिसमें राजस्थान के कोने-कोने से लाखों किसानों के साथ-साथ देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञों और बड़े उद्यमियों को शामिल होना था।
स्थगन के मुख्य कारण और प्रभाव:
लॉजिस्टिक्स और ईंधन की भारी बचत: इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने-जाने और इवेंट से जुड़े लॉजिस्टिक्स परिवहन में लगने वाले लाखों लीटर ईंधन को इस फैसले से बचाया जा सकेगा।
पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण: सरकार इस कदम के जरिए आम जनता के बीच ऊर्जा संयम का एक मजबूत संदेश देना चाहती है।
वर्चुअल बैठकों और किफायत पर रहेगा जोर
भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान “प्रधानमंत्री जी के ईंधन बचत और ऊर्जा संयम के संदेश का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार अब बड़े राजकीय कार्यक्रमों की संख्या में कमी ला रही है। भविष्य में वर्चुअल माध्यम (Video Conferencing) से बैठकों को संपन्न करने और वाहनों के उपयोग में किफायत बरतने को बढ़ावा दिया जाएगा।”
सरकार के इस कदम की प्रशासनिक हलकों में सराहना हो रही है, क्योंकि यह दिखाता है कि नीतिगत निर्णयों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकारें किस तरह के कड़े और कड़े कदम उठाने को तैयार हैं। ‘ग्राम-2026’ की नई तारीखों की घोषणा आने वाले समय में स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी।
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