हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ड्रग्स के कारोबार से गैर-कानूनी तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाने वालों को अब अपनी इस अवैध संपत्ति का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की तस्करी से बनाए गए आलीशान घर, होटल, दुकानें, ज़मीन, कैश और महंगी गाड़ियां असल में मेहनती लोगों की कमाई से बनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “जिन लोगों ने ड्रग्स बेचकर आलीशान घर बनाए, होटल और दुकानें खरीदीं और महंगी गाड़ियां लीं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह पैसा मेहनती लोगों, गरीबों और उन परिवारों का है जिनके बच्चे नशे की लत के जाल में फंस गए हैं। यह पैसा उन्हीं से लिया गया था और अब इसे वापस वसूला जा रहा है।” उन्होंने ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लगभग 3.27 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है और नशीले पदार्थों की तस्करी से गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई संपत्ति को किसी भी कीमत पर अपराधियों के पास नहीं रहने दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ड्रग्स बेचकर आलीशान घर बनाए हैं, होटल और दुकानें खरीदी हैं और महंगी गाड़ियां ली हैं, उन्हें अब अपनी गैर-कानूनी कमाई का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी संपत्ति उन परिवारों की कीमत पर बनाई जाती है जिनके बच्चे इस गंभीर सामाजिक बुराई का शिकार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नूरपुर में ज़ब्त की गई संपत्तियों में एक आलीशान घर, ज़मीन, होटल, दुकानें, गाड़ियां और बैंक खाते शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस कार्रवाई से ड्रग माफिया और ड्रग बेचने वालों को साफ़ संदेश जाता है कि हिमाचल प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है।
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उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की नीति सिर्फ़ ड्रग तस्करों को गिरफ़्तार करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारा मकसद पूरे ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसमें उसका वित्तीय ढांचा और ड्रग के कारोबार से गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई संपत्ति भी शामिल है।” उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इस दिशा में सख़्त कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी दी गई है और सरकार उन्हें हर संभव मदद दे रही है।” नूरपुर पुलिस ज़िले में अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की गई है। यह ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ राज्य सरकार की सख़्त नीति और ड्रग्स की बुराई को रोकने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को साफ़ तौर पर दिखाता है।
