हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को सदन के बाहर राजनीतिक टकराव के साथ शुरू हुआ। बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर रोज़गार से जुड़े वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों के कारण विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई विधायक रणधीर शर्मा ने की। उन्होंने राज्य सरकार पर 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं से किए गए अहम चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां और पांच साल के भीतर पांच लाख रोज़गार के अवसर देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में लगभग साढ़े तीन साल पूरे होने के बावजूद वह इन वादों को पूरा करने में नाकाम रही है।
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शर्मा ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं से कई अहम वादे किए थे, जिनमें पहली ही कैबिनेट बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां और पांच साल में पांच लाख रोज़गार के अवसर देना शामिल था। ये वादे पूरे नहीं किए गए हैं। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ़ कुछ हज़ार नौकरियां दी हैं और इन नियुक्तियों को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कई नियुक्तियां रेगुलर सरकारी पद नहीं थे और युवाओं को आउटसोर्सिंग, जॉब-ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरे अस्थायी तरीकों से काम पर रखा जा रहा था।
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बीजेपी नेता ने सरकार पर उन स्कीमों को बंद करने का भी आरोप लगाया जिनसे युवाओं के लिए रोज़गार पैदा हो सकते थे। शर्मा ने आरोप लगाया, “रोज़गार के मौके पैदा करने के बजाय, सरकार ने कई ऐसी स्कीमें बंद कर दी हैं जिनसे रोज़गार मिल रहा था। सरकार हिमाचल में नए उद्योग लाने की बात तो करती है, लेकिन मौजूदा उद्योग भी राज्य छोड़कर जा रहे हैं।”
बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सरकार की प्रस्तावित स्टार्टअप पहल पर भी निशाना साधा।
