विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दल निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी चिंताओं तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 30 सितंबर को यहां बैठक कर सकते हैं। यह बैठक ऐसे समय होगी, जब एसआईआर के विभिन्न पहलुओं को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद की खबर सामने आई है तथा विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर समन्वय बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक-दूसरे के संपर्क में हैं और संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं।
कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा (माले)-लिबरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को त्यागपत्र देकर इस मामले में सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) 29 सितंबर को बैठक कर इस मुद्दे पर अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्वी ममता तृणमूल कांग्रेस और माकपा को भी निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर एक साथ ला दिया है। माकपा महासचिव एम ए बेबी ने इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन और अन्य विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की थी।
ममता बनर्जी ने भी कहा था कि स्थिति में समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने के लिए नया नोटिस देने की तैयारी में हैं। विपक्ष की ओर से कुमार को हटाने के लिए किया जाने वाला यह तीसरा प्रयास होगा।
