पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। उन्होंने देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने का आह्वान किया। एक्स पर एक पोस्ट में मुफ़्ती ने लिखा, “हर उस भारतीय से अपील है जो हमारे विविध देश को एक साथ बांधने वाले लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को महत्व देता है। आइए हम सब मिलकर उस भारत के लिए आवाज़ उठाएं जिसमें हम विश्वास करते हैं। 29 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर हमारे साथ जुड़ें। एक्स पर एक वीडियो अपील शेयर करते हुए मुफ़्ती ने कहा कि आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को बहुत बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, खासकर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। PDP प्रमुख ने आगे कहा कि ‘इंडियन मुस्लिम्स के लिए मॉनिटरिंग कमिटी’ ने इन मुद्दों को लेकर 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन अन्यायपूर्ण कामों के जवाब में ‘इंडियन मुस्लिम्स के लिए मॉनिटरिंग कमिटी’ ने 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुफ़्ती ने आगे कहा कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोगों से अपील करते हैं कि वे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों और देश में भाईचारे की भावना और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में हमारी मदद करें।” यह विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के कामकाज और वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच हो रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने गुरुवार को रिपोर्ट दी कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।
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हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) का शेड्यूल 27 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था, जबकि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शेड्यूल आयोग की सर्वसम्मत मंज़ूरी से 14 मई, 2026 को जारी किया गया था।
