सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ़ किया कि फ़ोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े दाइची सैंक्यो विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से होने वाला फ़ोरेंसिक ऑडिट, फ़ोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (FHL) और उसकी होल्डिंग कंपनी फ़ोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (FHHPL) के ख़िलाफ़ है, न कि उन बैंकों के ख़िलाफ़ जो इन लेन-देन में शामिल थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने साफ़ किया कि बैंकों के रिकॉर्ड की जांच सिर्फ़ उन खास लेन-देन के संदर्भ में की जाएगी जो FHL, FHHPL और फ़ोरेंसिक ऑडिट के दायरे में आने वाले ‘जजमेंट डेटर्स’ (जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है) से जुड़े हैं। बैंकों का खुद का कोई सामान्य फ़ोरेंसिक ऑडिट नहीं किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण यस बैंक और एक्सिस बैंक की उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया, जिनमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 31 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें FHL और उसकी होल्डिंग कंपनी के कुछ लेन-देन का फ़ोरेंसिक ऑडिट करने का निर्देश दिया गया था। बैंकों ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की भाषा बहुत व्यापक थी और इससे यह गलतफहमी हो सकती थी कि फ़ोरेंसिक ऑडिट बैंकों के ख़िलाफ़ भी किया जा रहा है।
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कोर्ट ने कहा कि बैंकों से जुड़े निर्देशों को FHL और FHHPL (जिनके खिलाफ फैसला आया है) से जुड़े कमर्शियल लेन-देन के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, साथ ही एडवोकेट मलक भट्ट, समृद्धि और ताशी सराफ, यस बैंक और एक्सिस बैंक की ओर से पेश हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के खिलाफ दाइची सैंक्यो के आर्बिट्रल अवॉर्ड को लागू करने की कार्यवाही में फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। ऑडिट का मकसद FHL, FHHPL और फैसले से प्रभावित पक्षों (जजमेंट डेटर्स) से जुड़े लेन-देन की जांच करना था, जिसमें FHL शेयरों की गिरवी, बिक्री और ट्रांसफर, सिक्योर्ड लोन, मिली रकम और फंड की आवाजाही शामिल थी। हाई कोर्ट ने 17 बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों से जुड़े लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच का भी निर्देश दिया, जिनमें यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, RBL बैंक, DCB बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सिटीकॉर्प फाइनेंस और कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स आदि शामिल हैं।
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यह प्रवर्तन कार्यवाही दाइची के उस आर्बिट्रल अवॉर्ड से जुड़ी है जिसमें फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों को रैनबैक्सी शेयरों की बिक्री को लेकर हुए विवाद के बाद ब्याज सहित ₹2,562 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट के फोरेंसिक-ऑडिट आदेश का मकसद FHL शेयरों और एसेट्स से जुड़े उन लेन-देन का पता लगाना है जो अवॉर्ड के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि बैंकों की भूमिका केवल ऑडिट के दायरे में आने वाले लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने या उनकी जांच कराने तक ही सीमित है। यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के 25 सितंबर के उस आदेश के बाद आया है जिसमें फोरेंसिक-ऑडिट निर्देश को चुनौती देने वाली FHL की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि फोर्टिस के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणियां शुरुआती (टेंटेटिव) थीं और उन्हें कंपनी के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाएगा।
