महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी:इसी महीने बिल पारित होने की संभावना; लोकसभा सीटें 816 होंगी, 273 महिलाओं के लिए रिजर्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा। उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रभावी होगा। प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण ‘वर्टिकल’ आधार पर लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा। राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संविधान संशोधन बिल के साथ-साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी। जयपुर मेट्रो का फेज-2 मंजूर, 41 किमी में 36 स्टेशन बनेंगे केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और ऊर्जा से जुड़े 3 बड़े फैसलों को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 13,037.66 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर मेट्रो फेज-2 की मंजूरी दी। इसके तहत करीब 41 किमी लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण होगा। प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक बनने वाले कॉरिडोर में 36 स्टेशन होंगे। यह जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुरा, वीकेआईए, टोंक रोड और एसएमएस अस्पताल को जोड़ेगा। खाद सब्सिडी में 12% बढ़ोतरी, अरुणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट सरकार ने खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 41,534 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। पिछले साल के मुकाबले सब्सिडी में 4,317 करोड़ (करीब 12%) की बढ़ोतरी है। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में कमला और कलई-2 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 40,150 करोड़ रु. खर्च होंगे। इन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन बढ़ेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।