Green Income Crop: नरमा-कपास की पहचान रखने वाला श्रीगंगानगर जिला अब मूंग की खेती में भी नई संभावनाएं तलाश रहा है। कम अवधि, कम लागत और बेहतर बाजार भाव के कारण किसानों का रुझान तेजी से मूंग फसल की ओर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले में मूंग उत्पादन बढ़ाने के लिए 16 हजार किसानों को नि:शुल्क मिनीकिट वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि राज्य में 1 लाख 75 हजार किसानों को वितरित किया जाएगा।
राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक स्तर से सहायक निदेशक कार्यालयों के माध्यम से बीज वितरण किया जाएगा। प्रत्येक मिनी किट में 4 किलो बीज दिया जाएगा। जिले को कुल 640 क्विंटल बीज का आवंटन किया गया है।
मूंग की खेती में नई संभावनाएं
कृषि विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे कृषि बहुल क्षेत्रों में यह योजना मूंग उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को भी मजबूती देगी। किसानों के चयन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं तथा मिनी किट वितरण रजिस्टर का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। अधिकारियों की ओर से क्षेत्र भ्रमण के दौरान वितरण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
मूंग ‘हरी कमाई’ की फसल
कृषि अनुसंधान अधिकारी जगजीत सिंह ने बताया कि मूंग की खेती में पानी, खाद और कीटनाशकों की जरूरत अन्य फसलों की तुलना में कम होती है। ऐसे में यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को विराट नाम से प्रसिद्ध उन्नत किस्म एमएच-1142 अपनाने की सलाह दी है, जो पीला मोजेक वायरस रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। बेहतर एमएसपी और बाजार मांग के चलते किसान अब नरमा-कपास के साथ मूंग को भी ‘हरी कमाई ’ वाली फसल मानने लगे हैं।
कहां कितने मिनीकिट आवंटन
| उपखंड कृषि | मिनीकिट आवंटन |
|---|---|
| श्रीगंगानगर | 5300 |
| सादुलशहर | 1750 |
| श्रीकरणपुर | 1750 |
| रायसिंहनगर | 1900 |
| अनूपगढ़ | 5300 |
| कुल मिनिकिट | 16000 |
| कुल बीज मात्रा | 640 क्विंटल |
| एक मिनिकिट में बीज | 4 किलो |
कृषि अधिकारी ये बोले
मूंग फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नि:शुल्क मिनी किट वितरित किए जाएंगे। बीज वितरण की निगरानी के लिए समितियां गठित की गई हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
-डॉ. सतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार, श्रीगंगानगर
