किशनगंज में उद्योग को मिलेगा बढ़ावा:ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स को फाइनेंसियल इंसेंटिव की मंजूरी

किशनगंज में उद्योग को मिलेगा बढ़ावा:ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स को फाइनेंसियल इंसेंटिव की मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने किशनगंज जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया चेक पोस्ट स्थित मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर दी गई है। वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस देने के प्रस्ताव पर मुहर पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। मंत्रिपरिषद ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम-7 के उपनियम (2)(iv) के तहत कंपनी को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। बताया जा रहा है कि यह कंपनी गलगलिया क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत है और सरकार के इस निर्णय से इसे विस्तार और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्थानीय उद्योग जगत और लोगों ने की सराहना सरकार के इस कदम को सीमावर्ती किशनगंज जिले में उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले से न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। गलगलिया बंगाल-बिहार और नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री डॉ. जायसवाल के इस प्रयास की स्थानीय उद्योग जगत और लोगों ने सराहना की है। बिहार कैबिनेट ने किशनगंज जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया चेक पोस्ट स्थित मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर दी गई है। वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस देने के प्रस्ताव पर मुहर पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। मंत्रिपरिषद ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम-7 के उपनियम (2)(iv) के तहत कंपनी को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। बताया जा रहा है कि यह कंपनी गलगलिया क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत है और सरकार के इस निर्णय से इसे विस्तार और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्थानीय उद्योग जगत और लोगों ने की सराहना सरकार के इस कदम को सीमावर्ती किशनगंज जिले में उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले से न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। गलगलिया बंगाल-बिहार और नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री डॉ. जायसवाल के इस प्रयास की स्थानीय उद्योग जगत और लोगों ने सराहना की है।  

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