बिहार सरकार एक करोड़ नए उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित की है। बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षा में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार MSME नीति-2026 को स्वीकृति दी गई है। MSME के तहत अगले पांच सालों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर और 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। किशनगंज में लगेगा एग्रो केमिकल्स फैक्ट्री किशनगंज के ठाकुरगंज में ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार राज्य में बायो-फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू करने की पहल की है। इसके लिए बिहार बायो-फ्यूल एवं कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 बनाई गई है। बिहार में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए दरभंगा और पटना के खगौल ग्रिड उपकेंद्रों में दो नए पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 33.44 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 11,096 करोड़ की मंजूर बिहार में बिजली व्यवस्था बेहतर करने को लेकर 11,096.55 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है। अगले तीन सालों में चरणबद्ध तरीके से एलटी केबल बदले जाएंगे और ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई में 143 नए पद सृजित बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों में 143 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा, बिहार के फॉरेंसिक कार्यालय पुलिस के नियंत्रण से अलग होकर गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करेंगे। इसके लिए निदेशालय में निदेशक प्रमुख का एक स्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। नवादा में नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी नवादा जिले के वारिसलीगंज अंचल के मकनपुर में नई चीनी मिल स्थापित की जाएंगी। इनका निर्माण और संचालन इंडियन पोटाश लिमिटेड करेगा। बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाने को मंजूरी दी गई है। बक्सर-आरा-मनेर, गंगा अंबिका पथ (बिदुपुर-दिघवारा) और नारायणी पथ (दरिहारा-डुमरिया घाट, गोपालगंज) के लिए सलाहकार सेवाएं लेने को 37.10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार खेल-2026 के लिए 12 करोड़ की मंजूरी बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन के लिए बिहार ओलंपिक संघ को 12 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। आयोजन के लिए संघ को नामांकन के आधार पर अधिकृत किया गया है। मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में सिटी SP के पद बनेंगे बिहार में बढ़ती आबादी और अपराध को देखते हुए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में सिटी एसपी के तीन पद सृजित किए जाएंगे। इनके कार्यालय संचालन के लिए अलग-अलग श्रेणियों के कुल 12 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। भागलपुर में पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 (विधि-व्यवस्था) के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। वहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए सृजित डीएसपी के चार पदों में से एक पद को भागलपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 (विधि-व्यवस्था) के रूप में वापस आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगी हॉस्टल सुविधा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के 49 हजार छात्र-छात्राओं के लिए निजी भवनों में हॉस्टल की व्यवस्था होगी। प्रति छात्र 1,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से इस पर सालाना 58.80 करोड़ रुपए किए जाएंगे। बिहार में आम लोगों को सरकारी सेवाओं और उनसे जुड़ी जानकारी WhatsApp के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए BSNL का चयन किया गया है। इस योजना पर 2.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार AI पॉलिसी-2026 को मंजूरी बिहार सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार एक करोड़ नए उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित की है। बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षा में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार MSME नीति-2026 को स्वीकृति दी गई है। MSME के तहत अगले पांच सालों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर और 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। किशनगंज में लगेगा एग्रो केमिकल्स फैक्ट्री किशनगंज के ठाकुरगंज में ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार राज्य में बायो-फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू करने की पहल की है। इसके लिए बिहार बायो-फ्यूल एवं कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 बनाई गई है। बिहार में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए दरभंगा और पटना के खगौल ग्रिड उपकेंद्रों में दो नए पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 33.44 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 11,096 करोड़ की मंजूर बिहार में बिजली व्यवस्था बेहतर करने को लेकर 11,096.55 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है। अगले तीन सालों में चरणबद्ध तरीके से एलटी केबल बदले जाएंगे और ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई में 143 नए पद सृजित बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों में 143 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा, बिहार के फॉरेंसिक कार्यालय पुलिस के नियंत्रण से अलग होकर गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करेंगे। इसके लिए निदेशालय में निदेशक प्रमुख का एक स्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। नवादा में नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी नवादा जिले के वारिसलीगंज अंचल के मकनपुर में नई चीनी मिल स्थापित की जाएंगी। इनका निर्माण और संचालन इंडियन पोटाश लिमिटेड करेगा। बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाने को मंजूरी दी गई है। बक्सर-आरा-मनेर, गंगा अंबिका पथ (बिदुपुर-दिघवारा) और नारायणी पथ (दरिहारा-डुमरिया घाट, गोपालगंज) के लिए सलाहकार सेवाएं लेने को 37.10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार खेल-2026 के लिए 12 करोड़ की मंजूरी बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन के लिए बिहार ओलंपिक संघ को 12 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। आयोजन के लिए संघ को नामांकन के आधार पर अधिकृत किया गया है। मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में सिटी SP के पद बनेंगे बिहार में बढ़ती आबादी और अपराध को देखते हुए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में सिटी एसपी के तीन पद सृजित किए जाएंगे। इनके कार्यालय संचालन के लिए अलग-अलग श्रेणियों के कुल 12 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। भागलपुर में पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 (विधि-व्यवस्था) के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। वहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए सृजित डीएसपी के चार पदों में से एक पद को भागलपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 (विधि-व्यवस्था) के रूप में वापस आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगी हॉस्टल सुविधा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के 49 हजार छात्र-छात्राओं के लिए निजी भवनों में हॉस्टल की व्यवस्था होगी। प्रति छात्र 1,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से इस पर सालाना 58.80 करोड़ रुपए किए जाएंगे। बिहार में आम लोगों को सरकारी सेवाओं और उनसे जुड़ी जानकारी WhatsApp के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए BSNL का चयन किया गया है। इस योजना पर 2.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार AI पॉलिसी-2026 को मंजूरी बिहार सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी है।
