Dearness Allowance: डीए के लिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को डीए हाइक को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है। इससे डीए 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार के इस फैसले से 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए हाइक 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
पिछली बार 2% बढ़ा था डीए
इससे पहले अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 60 फीसदी हो गई थी।
साल में 2 बार होता है डीए हाइक का ऐलान
सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में बदलाव करती है। इसका मकसद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देना है। ताजा घोषणा जुलाई 2026 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन से जुड़ी है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। वहीं, महंगाई राहत पेंशनभोगियों को दी जाने वाली इसी तरह की आर्थिक सहायता है। दोनों का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के कारण होने वाले खर्च के बोझ को कम करना है।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
डीए कर्मचारी की बेसिक सैलरी के अनुपात में जुड़ता है। मान लीजिए लेवल-5 वाले किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये महीना है। डीए में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी के आधार पर उनकी बेसिक सैलरी में हर महीने 876 रुपये की सीधी बढ़ोतरी दर्ज होगी। डीए बढ़ते ही सैलरी स्लिप में शामिल ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी अनुपात में ऊपर चढ़ जाता है। इससे बड़े शहरों में मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी करीब 108 रुपये का अतिरिक्त इजाफा होगा। यानी हर महीने कुल मिलाकर लगभग 984 रुपये का सीधा फायदा होगा।
