महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के सूखा प्रभावित 304 तालुकों में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले पांच-पांच हजार रुपये का अग्रिम भुगतान करने की मंजूरी दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जिन किसानों की फसल को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें यह अग्रिम राशि दी जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि यह राशि नकद लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मंत्रिमंडल ने नयी दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर पुणे में राष्ट्रीय स्तर के एक प्रदर्शनी केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी, और साथ ही दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जिला वार्षिक योजना निधि का एक प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किये जाने को भी मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने सिंधुदुर्ग जिले के चिपी हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए, नवी मुंबई-चिपी और चिपी-नवी मुंबई मार्ग पर परिचालित होने वाली एयरलाइनों के लिए 100 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड को 66.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने को भी मंजूरी दी गई है। सूत्रों के अनुसार, 1.5 करोड़ किसानों को सूखा राहत के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम राशि देने पर कुल 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों के बैंक खातों में इस हफ्ते के भीतर पैसा पहुंच जाए।
उन्होंने बताया कि फडणवीस ने अधिकारियों को बैंकों के लिए यह स्पष्ट निर्देश जारी करने को भी कहा है कि किसानों के खातों में जमा की जाने वाली राशि से कोई कटौती न की जाए। मंत्रिमंडल ने सूखा प्रभावित 304 तालुकों के किसानों के लिए अग्रिम राशि को मंजूरी दी है। इसके तहत वे किसान पात्र होंगे, जिनकी फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है।
इस साल कम बारिश होने के कारण, सरकार ने हाल ही में राज्य की 358 तहसीलों में से 304 को सूखा प्रभावित घोषित किया है।
