नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के कंगनहेरी गांव में एक तालाब से अतिक्रमण हटाएं और उसे उसके मूल आकार-प्रकार में वापस लाएं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि बाकी बचे हिस्से पर आगे कोई अतिक्रमण न हो। सुरेश चंद द्वारा दायर एक ‘एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन’ (अमल में लाने की अर्जी) पर सुनवाई करते हुए, ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटने के बाद तालाब के जो हिस्से खाली हों, उन्हें वापस हासिल करके बहाल किया जाए। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
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न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की बेंच ने 13 अक्टूबर को यह आदेश दिया। यह मामला कंगनहेरी गांव के खसरा नंबर 111 में स्थित 13 बीघा 10 बिस्वा के एक तालाब पर कथित अतिक्रमण से जुड़ा है। आवेदक ने ट्रिब्यूनल से तालाब से अतिक्रमण हटाने और उसे पहले जैसी स्थिति में लाने की मांग की थी। इस मामले में मूल अर्जी का निपटारा 23 सितंबर 2024 को किया गया था, जिसमें राजस्व अधिकारियों सहित संबंधित पक्षों को निर्देश दिया गया था कि वे तालाब को उसके मूल आकार-प्रकार में लाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, जिसमें अतिक्रमण हटाना भी शामिल है। इसके बाद, ट्रिब्यूनल के पुराने निर्देशों को लागू कराने के लिए चंद ने एक ‘एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन’ दायर की। सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने तालाब के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल बनाने पर भी चिंता जताई। 27 जुलाई 2026 के अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस तरह का ढांचा बारिश के पानी और आसपास के इलाकों से आने वाले पानी को तालाब में जाने से रोक सकता है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों से कहा है कि वे तालाब के बचे हुए हिस्से पर ‘बायो-फेंसिंग’ (प्राकृतिक बाड़) बनाने और वहां उचित संख्या में झाड़ियां व पेड़ लगाने की संभावना पर विचार करें।
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बाद में, आवेदक ने बायो-फेंसिंग के बजाय बाउंड्री वॉल (चारदीवारी) बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अपने पहले के निर्देशों को दोहराया और अधिकारियों से बायो-फेंसिंग बनाने पर विचार करने को कहा। 8 सितंबर के अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल ने यह भी गौर किया था कि उसके सामने पेश किए गए सीमांकन नक्शे (demarcation map) में जलाशय की उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं को स्पष्ट रूप से और सटीक माप के साथ नहीं दिखाया गया था। ट्रिब्यूनल ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी (District Magistrate) को निर्देश दिया कि वे पूरी सीमाओं को दर्शाने वाले नक्शे के साथ एक अतिरिक्त जवाब दाखिल करें, और साथ ही मटियाला के तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद, जिलाधिकारी की ओर से मटियाला के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित विभागों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करने और 5 अक्टूबर को हुई बैठक के कार्यवृत्त (minutes) के अनुसार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। 13 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान, तहसीलदार राकेश कुमार सिंह ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए और मूल सीमांकन नक्शा प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई। तहसीलदार ने बताया कि नक्शे में तालाब के क्षेत्र को नीले रंग से चिह्नित किया गया है। आवेदक ने इस सीमांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई और स्वीकार किया कि तालाब के क्षेत्र को सही ढंग से दिखाया गया है। नक्शे में अतिक्रमण वाले हिस्से को भी अलग से चिह्नित किया गया था। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को इस सीमांकन के आधार पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया और कहा कि वे कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कदम उठाएं, तालाब के बचे हुए हिस्से को और अधिक अतिक्रमण से बचाएं, और जलाशय को बहाल (restore) करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने के बाद जो हिस्से वापस मिलें, उन्हें भी बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तालाब अपने मूल आकार और रूप में वापस आ जाए। इस निष्पादन आवेदन (execution application) को आंशिक रूप से संतुष्ट मानते हुए निस्तारित (disposed of) कर दिया गया। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने आवेदक को यह छूट दी है कि यदि उसके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, या भविष्य में कोई शिकायत बनी रहती है या उत्पन्न होती है, तो वह कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाकर ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है।
