पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन का आज (27 अक्टूबर) को आखिरी दिन है। सेशन के हंगामेदार रहने के आसार है। इस दौरान कुल 5 सरकारी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इनमें यमुना के पानी में पंजाब का हिस्सा, तीन हेडवर्क्स का नियंत्रण, डैम सेफ्टी एक्ट रद्द करना, राजस्थान से पानी की कीमत वसूलना और पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाएगा। इस दौरान 5 प्रस्ताव व दो रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश होंगे सेशन की शुरूआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा बाकरपुर-ईसापुर-सताबगढ़ मार्ग पर कॉजवे के तत्काल निर्माण का मुद्दा उठाएंगे। मानसा के विधायक डॉ. विजय सिंगला खियाला कलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की जरूरत की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाएंगे। बठिंडा के विधायक जगरूप सिंह गिल तीन सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत का मुद्दा उठाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पेश होगी
कार्यसूची के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की बैलेंस शीट और लाभ-हानि का लेखा-जोखा भी पेश किया जाएगा। अब तक ऐसे चली सेशन की कार्यवाही पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत 22 अक्टूबर को हुई। पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 9 मिनट में स्थगित कर दी गई। 23 अक्टूबर को सदन में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पेश हो चुका प्रस्ताव सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। प्रस्ताव में मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। 24 और 25 अक्टूबर को शनिवार-रविवार तथा 26 अक्टूबर को अवकाश होने के कारण सदन की बैठक नहीं हुई। जिसके बाद आज सेशन हुआ।
