नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का कार्यकाल एक साल और बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2027 तक कर दिया है। शनिवार को लिया गया यह फैसला उनके दो साल के तय कार्यकाल के 31 अक्टूबर को पूरा होने से एक हफ्ते पहले आया है। केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी सिंह को एक साल का असाधारण विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया है। उन्हें यह विस्तार रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देने और भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में सुधारों को आगे बढ़ाने में उनके काम के लिए मिला है। शांत लेकिन सख्त कार्यशैली वाले सिंह ने रक्षा मंत्रालय और DRDO को तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही, उन्होंने पारंपरिक मिसाइल निर्माण के क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का काम भी किया है।
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उन्होंने 1 नवंबर, 2024 को 40वें रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, और इस पद पर गिरिधर अरमाने की जगह ली। अगस्त 2024 में जब उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था, तब उनकी सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति की उम्र से आगे बढ़ाकर इस साल अक्टूबर के अंत तक कर दिया गया था। 31 मई, 2024 से सिंह के पास ‘रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग’ (Department of Defence Research and Development) के सचिव और DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी है। मई में ‘कैबिनेट की नियुक्ति समिति’ (ACC) के एक आदेश के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब समीर वी. कामत का कार्यकाल पूरा हो गया था। कामत 25 अगस्त, 2022 से DRDO के प्रमुख थे। यह व्यवस्था तब तक के लिए थी जब तक कि कोई स्थायी प्रमुख नियुक्त नहीं हो जाता या अगला आदेश नहीं आ जाता। तब से अब तक DRDO के किसी स्थायी प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है।
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वर्तमान सरकार में सिंह के पूर्ववर्तियों में अजय कुमार और गिरिधर अरमाने सेवानिवृत्ति के कारण पद से हट गए। आर.के. माथुर और जी. मोहन कुमार ने अपनी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से आगे बढ़कर दो वर्षीय निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। संजय मित्रा को 2019 में उनके दो वर्षीय कार्यकाल के बाद तीन महीने का विस्तार मिला। सिंह जितने लंबे समय तक किसी को भी पद पर नहीं रखा गया। रक्षा मंत्रालय में शामिल होने से पहले, सिंह अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव थे। उससे पहले, वे पशुपालन और दुधारू विभाग के सचिव थे। केरल सरकार में, उन्होंने शहरी विकास सचिव और बाद में वित्त सचिव के रूप में कार्य किया।
