पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने गुरुवार को कहा कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कार्यवाही के दौरान विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकता है। सिंह ने कहा, “पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकता है। इसके अलावा, सदन में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल के दौरान विधायी कार्यों और निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े सवालों पर भी चर्चा होगी। सभी विधायकों को विधानसभा में मुद्दे उठाने का अधिकार है।” पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नशीले पदार्थों के मुद्दे और झोटा हत्याकांड को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हत्याकांड को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद, मंगलवार को शाह ने मान से अपील की कि वे बाकी दो मामलों को भी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दें, क्योंकि राज्य सरकार इन्हें संभालने में सक्षम नहीं होगी।
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शाह ने कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहता हूँ: आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। बाकी बचे दो मामलों को भी CBI को सौंप दें। उनके परिवार वालों की भी यही मांग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से नशा खत्म करने के कई वादे किए थे। सत्ता में आने से पहले, उन्होंने तीन से छह महीने के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वे अपनी समय-सीमा बदलते रहे। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए पहले 15 अगस्त 2024, फिर 31 दिसंबर 2024 और उसके बाद 1 मार्च 2025 की समय-सीमा तय की गई थी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की जनता अब पूछ रही है कि चुनाव के दौरान किया गया वादा आखिर कब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि नशा-विरोधी अभियानों का प्रचार बड़े-बड़े विज्ञापनों और पोस्टरों के जरिए किया गया, लेकिन पंजाब के लोग असल में बदलाव देखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने जन कल्याण के लिए रखे गए फंड को विज्ञापनों पर खर्च कर दिया।
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इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मान ने कहा, “नशा तस्करों के खिलाफ हमारी लड़ाई निर्णायक है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे।
