झुंझुनूं में सरकारी राशन की सूची खंगालने घर-घर अधिकारी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत चल रहे सर्वे में अब तक 835 लाभार्थियों की पात्रता जांची गई। इनमें 16 लाभार्थी अपात्र मिले हैं। विभाग ने ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना छोड़ने (गिव-अप) के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं किया तो नोटिस मिलेगा। इसके बाद नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से अक्टूबर से दिसंबर तक शहरी क्षेत्रों में घर-घर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसे वार्डों को चुना गया है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है। मंड्रेला में घर-घर पहुंचे अधिकारी अभियान के तहत लाभार्थियों की पात्रता की समीक्षा कर सूची को अद्यतन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी संदीप गौड़ के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी अनामिका और रामावतार भैड़ा ने मंड्रेला के वार्ड नंबर 5 में घर-घर जाकर 40 परिवारों से संवाद किया और उनकी पात्रता की जांच की। बुहाना में प्रवर्तन निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने भी सर्वे किया। जिला रसद अधिकारी संदीप गौड़ के मुताबिक- अब तक 835 लाभार्थियों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 16 अपात्र पाए गए हैं। इन लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के निर्देश दिए हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो नोटिस जारी करेंगे। फिर वसूली की जाएगी। पुराने अभियान में भी हटाए गए थे हजारों नाम खाद्य सुरक्षा योजना में अप्रैल 2025 में झुंझुनूं जिले में उस समय तक गिव-अप अभियान के तहत 2,370 राशन कार्ड और उनसे जुड़े 10,630 यूनिट खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए थे।
