परीक्षा में फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाली देश की पहली परीक्षा आयोजक संस्था मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) को आधार बेस्ड सत्यापन व्यवस्था में नवाचार के लिए ‘डाइव्स यूज केस इनोवेशन अवार्ड–एज्यूमा’ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से दिया गया। UIDAI के 17वें आधार दिवस पर 29 सितंबर 2026 को कोलकाता में ‘आधार संवाद-2026’ राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मप्र कर्मचारी चयन मंडल वर्ष 2017 से परीक्षाओं में आधार सत्यापन का उपयोग कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार e-KYC के जरिए अभ्यर्थी की प्रोफाइल तय की जाती है। इसी सत्यापन के आधार पर यह तय किया जाता है कि आवेदन करने वाला उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हो और आगे नियुक्ति प्रक्रिया में भी वही उम्मीदवार रहे। फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन मंडल ने वर्ष 2023 से परीक्षा केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की। वहीं, वर्ष 2025 में लिखित परीक्षा के बाद अक्टूबर 2025 से परीक्षाओं में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल शुरू किया गया। नवंबर 2025 से 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों का सत्यापन फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए किया जा रहा है। कर्मचारी चयन मंडल का दावा है कि वह परीक्षाओं में फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाली देश की पहली परीक्षा आयोजक संस्था है। नकल और फर्जीवाड़े पर रोक का प्रयास मंडल के मुताबिक आधार और फेस ऑथेंटिकेशन आधारित सत्यापन से यह तय किया जा रहा है कि सही अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो और चयनित होने के बाद उसी अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो। इससे नाम या फोटो बदलने जैसी संभावित गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिल रही है। मंडल ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को शुद्ध, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी उपाय लगातार लागू किए जा रहे हैं। साथ ही देश की विभिन्न परीक्षा संचालन संस्थाओं को भी इस प्रक्रिया को अपनाने में सहयोग के लिए संपर्क किया जा रहा है।
