दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत एक संस्था का पंजीकरण कराने में मदद करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अनुसार, दो अधिकारियों- एक वरिष्ठ लेखाकार और एक लेखाकार- को 28 सितंबर को दिल्ली में पकड़ा गया।
मंत्रालय ने कहा कि उनमें से एक वर्तमान में गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग में तैनात है, जबकि दूसरा वर्तमान में वेतन एवं लेखा कार्यालय में तैनात है और वह इससे पहले विदेशी प्रभाग में सेवाएं दे चुका है। मंत्रालय ने बताया कि शुरुआती पूछताछ से खुलासा हुआ है कि ये दोनों अधिकारी कुछ संस्थाओं के कथित तौर पर संपर्क में थे और एफसीआरए के तहत उनके पंजीकरण और नवीनीकरण में मदद करने के लिए रिश्वत की मांग करते थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया और कहा कि एफसीआरए से जुड़ी सभी सेवाएं एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय ने कहा, किसी भी मध्यस्थ, एजेंट या व्यक्ति को किसी भी एफसीआरए सेवा में मदद करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
