Fderal Reserve Interest Rate Hikee: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के बेंचमार्क ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.75% से 4% की टारगेट रेंज में लाने के फैसले के बाद ब्याज दरों में भारी कटौती की मांग की है। यह 2023 के बाद पहली बार था जब फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जबकि लंबे समय से मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देने का दबाव बना हुआ था।
ट्रंप बोले- हमें सस्ता क्रेडिट मिलना चाहिए
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें “1% या उससे कम होनी चाहिए”। उन्होंने तर्क दिया कि देश को सस्ता क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छे क्रेडिट वाला देश है और देश में नए निवेश की बहार है। उन्होंने मॉनेटरी अथॉरिटी से सीधी अपील करते हुए कहा, “अमेरिका के लिए ब्याज दरें कम करें, और जल्द करें!”
ट्रेड डेफिसिट को बताया ‘नुकसान’
इसी पोस्ट में ट्रंप ने मॉनेटरी पॉलिसी में ढील की अपनी मांग को देश के व्यापार घाटे से भी जोड़ा। उनका कहना था कि जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, उनके साथ व्यापार रोककर देश सालाना कम से कम 1.5 ट्रिलियन डॉलर कमा सकता है। उन्होंने कहा कि ‘डेफिसिट’ शब्द असल में ‘नुकसान’ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फैंसी शब्द है, और अमेरिका दुनिया के लगभग हर देश का बोझ उठा रहा है, जो अब और नहीं चल सकता।
फेड ने क्यों बढ़ाई दरें
फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने बुधवार को अपने टारगेट पैरामीटर में बदलाव करते हुए जुलाई 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाईं, जब दरें 5.25% से 5.50% के बीच थीं। सेंट्रल बैंक अधिकारियों ने इसकी वजह मजबूत घरेलू खर्च, जबरदस्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी को बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि महंगाई अभी भी ज्यादा है, इसलिए 2% के टारगेट तक वापस आने के लिए दरें बढ़ाना ज़रूरी हो गया था।
फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने फैसले का बचाव करते हुए कहा, “साफ़ बात यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और लंबे समय से ऐसी ही बनी हुई है।” उन्होंने कहा कि जब तक मूल महंगाई दर लक्ष्य की ओर साफ और तेजी से बढ़ने का भरोसा नहीं मिलता, तब तक यह शर्त पूरी नहीं मानी जा सकती।
व्हाइट हाउस ने जताई नाराजगी
फेड की घोषणा से पहले ही एग्ज़ीक्यूटिव मैन्शन ने संभावित मौद्रिक सख्ती का विरोध किया था। सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने इस कदम को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए कहा कि बढ़ी हुई दरों से मौजूदा प्रशासन की आर्थिक प्रगति में रुकावट आएगी, मॉर्गेज का खर्च बढ़ेगा और कॉर्पोरेट विस्तार में बाधा आएगी।
