नालंदा में सोमवार को न्यू एनआईसी भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता डीएम उदिता सिंह ने की। उन्होंने कहा कि जनहित और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी त्वरित निर्णय लें और लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन तय समय सीमा में करें। बैठक में राज्य स्तरीय सहयोग पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड, सेवा संकल्प अभियान, अतिक्रमण, राशन कार्ड ई-केवाईसी और विद्युत विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आगामी 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों और कैलेंडर की समीक्षा की। उन्होंने अभियान को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर दो-दो कर्मियों को विशेष रूप से दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड संधारण के लिए प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। सीएम डैशबोर्ड और पोर्टल के मामलों में समन्वय जरूरी समीक्षा के दौरान राज्यस्तरीय सहयोग पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड पर लंबित मामलों पर डीएम ने नाराजगी जताई। सीएम डैशबोर्ड के अधिकांश मामले पुलिस प्रशासन से संबंधित पाए जाने पर उन्होंने पुलिस महकमे से बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान निकालने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत लंबित 7 शेष मामलों को इसी सप्ताह पूरी तरह निपटाने की हिदायत दी गई।
अतिक्रमण के 27 मामलों पर अगली बैठक तक मांगी प्रगति रिपोर्ट जिले में अतिक्रमण के मामलों पर डीएम ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पहले लंबित 27 मामलों में ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की भूमि और बल्क मिल्क बॉइलिंग एवं कूलिंग यूनिट के लिए चिह्नित जमीन का प्रस्ताव भी अविलंब भेजने का निर्देश हिलसा एसडीएम को दिया गया। राशन कार्ड ई-केवाईसी में घर-घर दस्तक देने के निर्देश राशन कार्ड ई-केवाईसी की प्रगति वर्तमान में 39 प्रतिशत रहने और अनुमंडलों के बीच कार्य में भारी अंतर पर डीएम ने असंतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिया कि राजगीर, हिलसा और बिहारशरीफ अनुमंडल प्रगति के अंतर को तत्काल पाटें। जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक कर्मी घर-घर जाकर दस्तावेज संकलित करें। बिहारशरीफ की तर्ज पर अन्य अनुमंडलों में भी अतिरिक्त ऑपरेटर लगाकर कार्य में गति लाई जाए। पीएम सूर्य घर योजना: 50% कन्वर्जन रेट का लक्ष्य विद्युत विभाग की समीक्षा में पीएम सूर्य घर योजना के धीमे कन्वर्जन रेट पर चर्चा हुई। सब्सिडी में देरी के तर्क पर डीएम ने निर्देश दिया कि कम से कम 50 प्रतिशत कन्वर्जन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेषकर बिहारशरीफ ग्रामीण और राजगीर क्षेत्र में कार्य तेज करने के आदेश दिए। नालंदा में सोमवार को न्यू एनआईसी भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता डीएम उदिता सिंह ने की। उन्होंने कहा कि जनहित और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी त्वरित निर्णय लें और लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन तय समय सीमा में करें। बैठक में राज्य स्तरीय सहयोग पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड, सेवा संकल्प अभियान, अतिक्रमण, राशन कार्ड ई-केवाईसी और विद्युत विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आगामी 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों और कैलेंडर की समीक्षा की। उन्होंने अभियान को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर दो-दो कर्मियों को विशेष रूप से दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड संधारण के लिए प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। सीएम डैशबोर्ड और पोर्टल के मामलों में समन्वय जरूरी समीक्षा के दौरान राज्यस्तरीय सहयोग पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड पर लंबित मामलों पर डीएम ने नाराजगी जताई। सीएम डैशबोर्ड के अधिकांश मामले पुलिस प्रशासन से संबंधित पाए जाने पर उन्होंने पुलिस महकमे से बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान निकालने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत लंबित 7 शेष मामलों को इसी सप्ताह पूरी तरह निपटाने की हिदायत दी गई।
अतिक्रमण के 27 मामलों पर अगली बैठक तक मांगी प्रगति रिपोर्ट जिले में अतिक्रमण के मामलों पर डीएम ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पहले लंबित 27 मामलों में ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की भूमि और बल्क मिल्क बॉइलिंग एवं कूलिंग यूनिट के लिए चिह्नित जमीन का प्रस्ताव भी अविलंब भेजने का निर्देश हिलसा एसडीएम को दिया गया। राशन कार्ड ई-केवाईसी में घर-घर दस्तक देने के निर्देश राशन कार्ड ई-केवाईसी की प्रगति वर्तमान में 39 प्रतिशत रहने और अनुमंडलों के बीच कार्य में भारी अंतर पर डीएम ने असंतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिया कि राजगीर, हिलसा और बिहारशरीफ अनुमंडल प्रगति के अंतर को तत्काल पाटें। जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक कर्मी घर-घर जाकर दस्तावेज संकलित करें। बिहारशरीफ की तर्ज पर अन्य अनुमंडलों में भी अतिरिक्त ऑपरेटर लगाकर कार्य में गति लाई जाए। पीएम सूर्य घर योजना: 50% कन्वर्जन रेट का लक्ष्य विद्युत विभाग की समीक्षा में पीएम सूर्य घर योजना के धीमे कन्वर्जन रेट पर चर्चा हुई। सब्सिडी में देरी के तर्क पर डीएम ने निर्देश दिया कि कम से कम 50 प्रतिशत कन्वर्जन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेषकर बिहारशरीफ ग्रामीण और राजगीर क्षेत्र में कार्य तेज करने के आदेश दिए।
