शेखपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में लगेगी। इसके लिए शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने न्यायिक अधिकारियों की अगुवाई में 7 पीठों (बेंच) का गठन किया है। मामलों के निपटारे के लिए बनी इन पीठों में अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है। जिला न्यायालय के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लोक अदालत के दिन सुबह 9:30 बजे ही आकर काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ तय हालांकि, प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज किशोर और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रवींद्र कुमार इस लोक अदालत में मौजूद नहीं रहेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए पटना में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम तय किया है। किशोर न्याय से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल होने के कारण ये अधिकारी अनुपस्थित रहेंगे। इनकी गैर-मौजूदगी में ही लोक अदालत की पीठों का गठन किया गया है। श्रम दावा से जुड़े मामलों का होगा निपटारा शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पहली टीम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी और अधिवक्ता शक्तिधर प्रसाद सिंह शामिल हैं। यह पीठ सभी तरह के सुलहनीय मामलों के साथ-साथ बैंक, खनन, माप-तौल, उपभोक्ता और श्रम दावा से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी। दूसरी पीठ की अगुवाई अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार करेंगे। उनके साथ अधिवक्ता सुशील कुमार रहेंगे। यह टीम बैंक और ग्राम पंचायत से जुड़े मामलों को देखेगी। तीसरी पीठ की अगुवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा कुमारी करेंगी। उनके साथ अधिवक्ता अलंबुषा सिंहा होंगी। यह पीठ सभी सुलहनीय मामलों और वैवाहिक विवादों की सुनवाई करेगी। चौथी पीठ की अगुवाई मुंसिफ रोहित रंजन करेंगे। इसमें अधिवक्ता मनोज कुमार को शामिल किया गया है। शेखपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में लगेगी। इसके लिए शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने न्यायिक अधिकारियों की अगुवाई में 7 पीठों (बेंच) का गठन किया है। मामलों के निपटारे के लिए बनी इन पीठों में अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है। जिला न्यायालय के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लोक अदालत के दिन सुबह 9:30 बजे ही आकर काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ तय हालांकि, प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज किशोर और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रवींद्र कुमार इस लोक अदालत में मौजूद नहीं रहेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए पटना में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम तय किया है। किशोर न्याय से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल होने के कारण ये अधिकारी अनुपस्थित रहेंगे। इनकी गैर-मौजूदगी में ही लोक अदालत की पीठों का गठन किया गया है। श्रम दावा से जुड़े मामलों का होगा निपटारा शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पहली टीम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी और अधिवक्ता शक्तिधर प्रसाद सिंह शामिल हैं। यह पीठ सभी तरह के सुलहनीय मामलों के साथ-साथ बैंक, खनन, माप-तौल, उपभोक्ता और श्रम दावा से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी। दूसरी पीठ की अगुवाई अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार करेंगे। उनके साथ अधिवक्ता सुशील कुमार रहेंगे। यह टीम बैंक और ग्राम पंचायत से जुड़े मामलों को देखेगी। तीसरी पीठ की अगुवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा कुमारी करेंगी। उनके साथ अधिवक्ता अलंबुषा सिंहा होंगी। यह पीठ सभी सुलहनीय मामलों और वैवाहिक विवादों की सुनवाई करेगी। चौथी पीठ की अगुवाई मुंसिफ रोहित रंजन करेंगे। इसमें अधिवक्ता मनोज कुमार को शामिल किया गया है।
