सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और अन्य लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से लोन लेने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई नेट वर्थ के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। बाद में ये लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, जिससे लोन देने वाली कंपनी को कथित तौर पर 1,322 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। यह घटनाक्रम तब हुआ है, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एक अलग पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में चंद्रा के 6.25 करोड़ रुपये के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी थी। सीबीआई का मामला 2018 में कुल 980 करोड़ रुपये की दो क्रेडिट सुविधाएँ पाने के लिए जमा किए गए सर्टिफ़िकेट पर आधारित है। एक सर्टिफ़िकेट में चंद्रा की नेट वर्थ 59,113 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालाँकि, बाद में दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 2024 में उनकी नेट वर्थ सिर्फ़ 31.79 करोड़ रुपये थी।
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LICHFL का आरोप है कि ये दो लोन चंद्रा द्वारा दी गई नेट वर्थ सर्टिफ़िकेट और पर्सनल गारंटी के आधार पर मंज़ूर और जारी किए गए थे। ₹500 करोड़ की पहली सुविधा ‘वसंत सागर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड’ को दी गई थी, जिसमें ‘पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ सह-उधारकर्ता (co-borrower) थी। टेकओवर, टॉप-अप और बिज़नेस के विस्तार के लिए मंज़ूर किए गए इस लोन के लिए 28 मार्च, 2018 को चंद्रा द्वारा दी गई एक ‘कंटीन्यूइंग गारंटी’ (लगातार बनी रहने वाली गारंटी) का आधार लिया गया था। शिकायत के अनुसार, उसी दिन DIM & Co द्वारा जारी एक सर्टिफ़िकेट में चंद्रा की नेट वर्थ ₹59,113 करोड़ बताई गई थी। 480 करोड़ रुपये की दूसरी सुविधा ‘डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ को दी गई, जिसमें ‘स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ सह-उधारकर्ता (co-borrower) थी। इसे रेंटल सिक्युरिटाइजेशन स्कीम के तहत मंज़ूरी दी गई थी और इसे चंद्रा की लगातार गारंटी का भी समर्थन प्राप्त था।
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LICHFL ने कहा कि दूसरा लोन आंशिक रूप से एक अन्य प्रमाण-पत्र के आधार पर मंज़ूर किया गया था, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स MPJ & Co ने 6 जुलाई, 2018 को जारी किया था; इस प्रमाण-पत्र में चंद्रा की कुल संपत्ति (net worth) 40,562 करोड़ रुपये बताई गई थी। बाद में दोनों लोन डिफ़ॉल्ट हो गए।
