भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 10 देशों के न्यायिक प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, क्योंकि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट 4 से 6 सितंबर तक ब्रिक्स (BRICS) मुख्य न्यायाधीशों के फोरम की मेजबानी कर रहा है। यह फोरम ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षों और वरिष्ठ न्यायिक प्रमुखों को एक साथ लाएगा ताकि वे न्याय दिलाने, अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, टेक्नोलॉजी और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकें।
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शुरुआती दिन, जस्टिस सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसमें शामिल होने वालों में रूसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इगोर क्रासनोव; चीनी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के प्रेसिडेंट झांग जून; इंडोनेशियाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनार्तो; और UAE फेडरल सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद हमद अल बादी अल धहेरी शामिल हैं।
इस लिस्ट में बेलारूस सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन आंद्रे श्वेद; कजाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन असलमबेक मर्गालयेव; दक्षिण अफ्रीकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील की प्रेसिडेंट महूबे बेट्टी मोलेमेला; ईरानी चीफ जस्टिस अयातुल्ला गुलाम हुसैन मोहसेनी-एजेई; और उज्बेकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की डिप्टी चेयरपर्सन मलिकाखोन कलंदारोवा भी शामिल हैं। इन द्विपक्षीय बैठकों का मकसद आपसी न्यायिक हितों के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करना और इसमें शामिल न्यायपालिका प्रणालियों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
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दूसरे दिन, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख फोरम को संबोधित करेंगे और न्यायिक संस्थानों के लिए साझा हितों के मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और UAE के न्यायिक प्रमुखों के साथ-साथ बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान जैसे सहयोगी देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्य सत्र चार विषयों पर केंद्रित होंगे: मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद; मध्यस्थता फैसलों (आर्बिट्रल अवार्ड्स) का सीमा-पार कार्यान्वयन; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यायपालिका; तथा न्यायिक नेतृत्व और सतत विकास।
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