कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रस्तावित यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राज्य में UCC लागू होता है, तो आदिवासियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। पत्रकारों से बात करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने UCC और इसके संभावित सामाजिक असर को लेकर अपनी पुरानी चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब भी मैंने कहा था कि अगर UCC कानून बनता है, तो आदिवासियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
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इससे पहले शुक्रवार को, UCC समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई उच्च-स्तरीय समिति ने क्षेत्रीय नेताओं, संस्थाओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए राज्यव्यापी आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर दिया है। शत्रुघ्न सिंह ने इन इंटरैक्टिव सत्रों की प्रक्रिया और मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक हाई-लेवल कमिटी बनाई है और यह कमिटी लोगों की राय जानने के लिए राज्य के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर रही है। यह मीटिंग इस प्रक्रिया का पहला कदम है; कमिटी अलग-अलग संस्थाओं के प्रमुखों और उप-प्रमुखों, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं से राय ले रही है। इस शुरुआती दौर में, कमिटी अलग-अलग तरह के विचार इकट्ठा करेगी।
UCC कमिटी के सदस्य ने सभी विचारों की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए बनाए गए चरण-दर-चरण ढांचे पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद, कमिटी इन सुझावों पर विचार-विमर्श करेगी और अच्छी तरह सोचने-समझने के बाद, छत्तीसगढ़ के खास हालात को ध्यान में रखते हुए, तैयार किए जाने वाले ड्राफ्ट का स्वरूप तय करेगी। इससे पहले अप्रैल में, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने छत्तीसगढ़ में कानूनी एकरूपता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया था।
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राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू की और साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के मकसद से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। कैबिनेट ने UCC का ढांचा तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमिटी बनाने को मंज़ूरी दी। इस कदम का मकसद शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक मामलों से जुड़े धर्म-आधारित पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानूनों) की मौजूदा व्यवस्था को एक समान और सरल कानूनी ढांचे से बदलना है।
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