शेखपुरा में शनिवार को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में डीडीसी राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में VB-G RAM G योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित करने के सख्त निर्देश दिए। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। पेंडिंग भुगतान को तुरंत निपटाने का निर्देश डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोजगार मांग सृजन के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। इसके साथ ही, निष्क्रिय जॉब कार्डों का त्वरित निष्पादन करने के लिए भी कहा गया। बैठक में पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण, सहकार भवन हेतु भूमि का चिह्नीकरण, ई-केवाईसी प्रक्रिया तथा जियो-टैगिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 की 194 लंबित योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने और लंबित भुगतानों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया। अभिलेखों का सही संधारण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। गांवों में पार्क निर्माण कराने पर भी विचार जिले में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत पौधारोपण कराने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली ‘सात निश्चय पार्ट-3’ योजना के अंतर्गत ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ पहुंचाने हेतु नहर, पाइन और सिंचाई संसाधनों के सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण, हाट-बाजार हेतु भूमि का चयन, स्कूल बाउंड्री वॉल, विवाह मंडप, पुस्तकालय तथा कौशल विकास योजना के तहत गांवों में पार्क निर्माण कराने पर भी विचार-विमर्श किया गया। पंचायतों में पशु शेड निर्माण तथा स्किल व सेमी-स्किल्ड श्रमिकों के ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। शुल्क की वसूली पर स्पेशल फोकस डीडीसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लंबित मामलों पर संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने को भी कहा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यूजर चार्ज जमा कराने और उपयोगिता शुल्क की वसूली पर विशेष बल दिया गया। ईंट-भट्ठों से जुड़े श्रमिकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा जॉब कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सभी बीडीओ को अपने-अपने प्रखंडों से कम से कम 10-10 योग्य लाभुकों के आवेदन अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया। शेखपुरा में शनिवार को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में डीडीसी राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में VB-G RAM G योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित करने के सख्त निर्देश दिए। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। पेंडिंग भुगतान को तुरंत निपटाने का निर्देश डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोजगार मांग सृजन के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। इसके साथ ही, निष्क्रिय जॉब कार्डों का त्वरित निष्पादन करने के लिए भी कहा गया। बैठक में पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण, सहकार भवन हेतु भूमि का चिह्नीकरण, ई-केवाईसी प्रक्रिया तथा जियो-टैगिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 की 194 लंबित योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने और लंबित भुगतानों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया। अभिलेखों का सही संधारण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। गांवों में पार्क निर्माण कराने पर भी विचार जिले में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत पौधारोपण कराने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली ‘सात निश्चय पार्ट-3’ योजना के अंतर्गत ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ पहुंचाने हेतु नहर, पाइन और सिंचाई संसाधनों के सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण, हाट-बाजार हेतु भूमि का चयन, स्कूल बाउंड्री वॉल, विवाह मंडप, पुस्तकालय तथा कौशल विकास योजना के तहत गांवों में पार्क निर्माण कराने पर भी विचार-विमर्श किया गया। पंचायतों में पशु शेड निर्माण तथा स्किल व सेमी-स्किल्ड श्रमिकों के ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। शुल्क की वसूली पर स्पेशल फोकस डीडीसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लंबित मामलों पर संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने को भी कहा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यूजर चार्ज जमा कराने और उपयोगिता शुल्क की वसूली पर विशेष बल दिया गया। ईंट-भट्ठों से जुड़े श्रमिकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा जॉब कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सभी बीडीओ को अपने-अपने प्रखंडों से कम से कम 10-10 योग्य लाभुकों के आवेदन अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया।
