झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत में जान-बूझकर देरी कर रही है। 17 अगस्त को मरांडी ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है; वह बस बच्चों को टाल रही है। छात्र JCC और JPSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं।
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उन्होंने बातचीत को बार-बार टालने और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करने को लेकर सरकार की आलोचना की। साथ ही, उन्होंने कहा कि बातचीत तभी हुई जब छात्रों ने राज्य विधानसभा तक मार्च करने जैसे कड़े कदम उठाने की धमकी दी। उसी दिन, आपराधिक जांच विभाग (CID) ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत रांची में JSSC कार्यालय में छापेमारी की। JPSC-JSSC सुधार मंच ने बताया कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के नए दौर के लिए तय समय पर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा, लेकिन संबंधित मंत्री वहां नहीं पहुंचे, जिससे बातचीत अधूरी रह गई।
मीटिंग से पहले, प्रदर्शनकारी छात्र कार्तिक सोरेन ने कहा कि सरकार ने सुधारों से जुड़ी हमारी 95% मांगें मान ली हैं। जहां तक परीक्षा रद्द करने और (CBI से) जांच की हमारी मांग का सवाल है, तो उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए, हम उसी सिलसिले में वहां जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हम पहले दिन से ही सकारात्मक रहे हैं। हमें राज्य सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वे हमारी मांगें मान लेंगी। हमारी मांगें जायज़ हैं और वे उन्हें ज़रूर मानेंगी।
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एक और छात्र, शशांक ने उम्मीद जताई कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को समझेगी और कोई समाधान निकालेगी। हमें सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। राजेश प्रसाद, जिन्होंने बताया कि छात्र 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके चार साथी भूख हड़ताल पर हैं, ने कहा, “छात्रों को ‘सत्यमेव जयते’ के मंत्र का पालन करना चाहिए। CM हमारी सामूहिक पीड़ा को समझते हैं, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में वे इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे और कोई समाधान निकालेंगे… मुझे यकीन है कि बातचीत के इस दौर से अंतिम समाधान निकलकर आएगा।
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