MP Ladli Behna Scheme: मध्यप्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों के लिए बुधवार का दिन काफी अहम है। आज यानी 13 मई को उनके खाते में 36वीं किस्त आने वाली है। सीएम मोहन यादव थोड़ी देर में नरसिंहपुर के गोटेगांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। सीएम मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) सिंगल क्लिक पर यह राशि खाते में डालेंगे।
बुधवार को थोड़ी देर में मध्यप्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए आने वाले हैं। सीएम मोहन यादव कुल 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक पर डालेंगे। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में इस बार यह कार्यक्रम रखा गया है।
वर्ष 2023 जून में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना में अप्रैल 2026 तक 35 मासिक किस्तों का अंतरण किया जा चुका है। आज 13 मई 2026 को जारी होने वाली यह 36वीं किस्त (ladli behna yojana 36th installment) है। जून 2023 से अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में कुल 55,926.51 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है। योजना के प्रारंभ में प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह थी। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से राशि को 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया।
बढ़ता गया बजट
लाड़ली बहना योजना पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,726.05 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 19,051.39 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2025-26 में 20,318.53 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। वर्ष 2026-27 में अप्रैल 2026 तक 1830.54 करोड़ रुपए की राशि की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाड़ली बहना योजना में 23,882.81 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जो महिलाओं के मददगार रहा।
महिलाओं में आया बदलाव
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं में बदलाव भी देखने को मिला है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन गई है। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को घरेलू खर्चों में आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे वे बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर पाती हैं। इसके साथ ही अनेक महिलाएं स्व-सहायता समूहों, लघु उद्योगों और स्व-रोजगार गतिविधियों से जुड़ने के लिए भी प्रेरित हुई हैं।
ऐसे फायदेमंद रही योजना
इस योजना (Madhya Pradesh Women Scheme) का लाभ ग्रामीण, आदिवासी, शहरी, कल्याणी, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को मिलने लगा। इससे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में राशि सीधे जमा होने लगी। राज्य सरकार ने विशेष अवसरों और त्योहारों पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी, जिससे महिलाओं को लाभ हुआ।
