अररिया जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसी क्रम में जिले की 16 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई। वर्तमान में जिले में कुल 11,570 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन और अन्य पंचायत भवनों में गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों का क्लस्टर बनाकर कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज जिले की 16 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आज जिले की 16 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से बाजार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एक जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 06453-222309 है। 17 मार्च से 4 मई 2026 तक इस कक्ष में कुल 514 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 495 का समाधान कर दिया गया है। शेष 19 लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित एजेंसियों के एरिया मैनेजर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था भी सुनिश्चित की तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित समस्याओं को देखते हुए, जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। इससे शादी-विवाह के मौसम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे गैस संबंधी किसी भी समस्या के लिए सीधे जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। प्रशासन का प्रयास है कि हर उपभोक्ता को समय पर और उचित मूल्य पर एलपीजी उपलब्ध हो सके। यह लगातार निगरानी और सुधारात्मक कदम जिले में गैस वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। अररिया जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसी क्रम में जिले की 16 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई। वर्तमान में जिले में कुल 11,570 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन और अन्य पंचायत भवनों में गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों का क्लस्टर बनाकर कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज जिले की 16 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आज जिले की 16 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से बाजार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एक जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 06453-222309 है। 17 मार्च से 4 मई 2026 तक इस कक्ष में कुल 514 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 495 का समाधान कर दिया गया है। शेष 19 लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित एजेंसियों के एरिया मैनेजर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था भी सुनिश्चित की तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित समस्याओं को देखते हुए, जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। इससे शादी-विवाह के मौसम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे गैस संबंधी किसी भी समस्या के लिए सीधे जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। प्रशासन का प्रयास है कि हर उपभोक्ता को समय पर और उचित मूल्य पर एलपीजी उपलब्ध हो सके। यह लगातार निगरानी और सुधारात्मक कदम जिले में गैस वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना रहे हैं।
